ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात येण्यास केंद्र जबाबदार : भुजबळ

केंद्र सरकारने ओबीसींची माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या ५६ हजार राजकीय राखीव जागा धोक्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

ओबीसींचे आरक्षण अडचणीत आले असल्याने, तसेच करोना साथरोगाचा धोका अजून टळलेला नसल्याने निवडणूक आयोगाने जाहीर के लेल्या जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी भुजबळ यांनी केली.

केंद्राने ओबीसींचा अनुभवसिद्ध सामाजिक व शैक्षणिक स्थितीची माहिती (इंपेरिकल डाटा) द्यावी, यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.

केंद्रात मंत्री असताना शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरला. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर ६३ वर्षांनी प्रथमच ओबीसी जनगणनेचा एकमताने निर्णय झाला. मात्र ही जनगणना, जनगणना आयुक्तांमार्फत न करता केंद्रीय ग्रामीण विकास व नागरी विकास खात्यांमार्फत करण्यात आली. हे काम २०११ ते २०१३ या कालावधीत पूर्ण करण्यात आले. २०१४ मध्ये सत्तांतर झाले व केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे व राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. ओबीसींची माहिती मिळविण्यासाठी फडणवीस तसेच तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजाताई मुंडे व ग्रामविकास विभागाचे त्या वेळते प्रधान सचिव असिम गुप्ता यांनी केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्यांबरोबर पत्रव्यवहार केला. मात्र केंद्राने टोलवाटोलवी केली, असे भुजबळ म्हणाले.