देशातील व राज्यातील इतर मागासवर्गीयांमधील (ओबीसी) अत्यंतिक मागासलेला समाजाला प्राधान्याने आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी सध्या सरसकट देण्यात येणाऱ्या २७ टक्के आरक्षणाचे तीन भाग करण्याच्या राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाच्या शिफारशीची तातडीने अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी सर्वपक्षीय ओबीसी व भटक्या-विमुक्त संघटनांचे नेते एकत्र आले आहेत. या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी दिल्लीत आंदोलन करण्याची त्यांनी तयारी केली आहे.
मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार देशात ओबीसींसाठी शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. केंद्र स्तरावर हे आरक्षण २७ टक्के असले तरी, विविध राज्यांमध्ये त्याचे प्रमाण कमी-अधिक आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींसाठी १९ टक्के आरक्षण आहे. राज्यात भटके, विमुक्तांना स्वतंत्र आरक्षण असले तरी केंद्रात मात्र त्यांचा ओबीसीमध्येच समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्टय़ा अत्यंत मागास राहिलेल्या या समाजाला आरक्षणाचे लाभ इतर सधन जातींच्या तुलनेत फारच कमी मिळत असल्याचे आढळून आले आहे. राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाने मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतरही ओबीसींमधील विविध जातीसमूहांची सध्याची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिती यांचा अभ्यास करून आठ महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारला एक अहवाल सादर केला आहे. त्यात २७ टक्के आरक्षणामध्ये आत्यंतिक मागासलेले, अधिक मागासलेले व मागासलेले असे तीन गट केल्याने आरक्षणाच्या संधीपासून दूर राहिलेल्या भटक्या-विमुक्त, बारा बलुतेदार समाजाला त्याचा पहिल्यांदा व प्राधान्याने लाभ मिळेल, असे म्हटले आहे.
