उमाकांत देशपांडे , लोकसत्ता
मुंबई : ठाणे, पनवेल, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, नागपूर, कोल्हापूर, परभणी आदी आठ महापालिका क्षेत्रांत आणि गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदूरबार व पालघर जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रातील आणि अन्य काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला फटका बसणार आहे.
माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या अधिक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात त्यांना आरक्षण दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करताना ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. तर काही क्षेत्रांत ओबीसींची लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून कमी असल्याने त्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीइतके आरक्षण दिल्याने हा परिणाम होणार आहे. तर काही ठिकाणी लोकसंख्येचे सर्वेक्षण चुकीचे झाल्याचा आक्षेप आहे.
ठाण्यात १०.४ टक्केच आरक्षण
मुंबई महापालिका क्षेत्रात २७.७ टक्के, ठाणे महापालिका क्षेत्रात १०.४ टक्के, कोल्हापूर महापालिकेत २३.९, मीरा-भाईंदर १८.४, नवी मुंबई महापालिकेत २०.५, पनवेल २५.२, परभणी महापालिका क्षेत्रात १७.९ टक्के इतकी ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे बांठिया आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. त्यामुळे मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, िपपरी-चिंचवड, नगर, अकोला, अमरावती आदी १९ महापालिकांमध्ये २७ टक्के, तर उर्वरित महापालिकांमध्ये ओबीसी लोकसंख्येच्या टक्केवारीइतके आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.
गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदुरबार, पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात अनुसूचित जाती किंवा जमातींची लोकसंख्या मोठी आहे. तेथे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करताना ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य नाही.
मतदार याद्यांमधील मतदारांच्या आडनावांनुसार करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला असून तो न्यायालयाने मान्य केला आहे.
मात्र आयोगाच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीबाबतही संशय असून मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आदी पट्टय़ात ओबीसींची लोकसंख्या अधिक असताना ती इतकी कमी कशी दाखविली गेली, याबाबत आक्षेप घेण्यात येत आहे. सर्वेक्षणातील आकडेवारीबाबत संशय व्यक्त करून आणि ओबीसींची लोकसंख्या खूप कमी दाखविण्यात आल्याचा आरोप करून अनेक राजकीय व ओबीसी नेत्यांनी हा अहवाल फेटाळून लावण्याची मागणी केली होती.
देशपातळीवर मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आणि राज्यात १९९४ मध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. तेव्हापासून आणि १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचे मान्य करण्यात आले होते आणि लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.
तर ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असल्याचा काही नेत्यांचा दावा होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, शिक्षण आणि विविध खात्यांनी केलेली सर्वेक्षणे यांच्या अहवालांनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ३२ ते ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. राज्य सरकारने बांठिया आयोगामार्फत केलेल्या सर्वेक्षणात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचा निष्कर्ष राज्य सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केला आहे. न्यायालयाने राजकीय आरक्षणास हिरवा कंदील दाखविला असला तरी अहवालातील शिफारशींची वैधता व अन्य बाबींना आव्हान देण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे.
२७ टक्के आरक्षण मिळणाऱ्या महापालिका
मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, धुळे, जळगाव, मालेगाव, नगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, सांगली-मिरज-कूपवाड, सोलापूर.
