मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येईल की नाही, या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणसंदर्भात संकलित केलेल्या तपशील आणि सर्वेक्षणाच्या आधारे तसेच अन्य सांख्यिकी तपशील अभ्यासून ओबीसी समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेता आगामी निवडणुकीत आरक्षण ठेवता येईल, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. त्यासंदर्भात न्यायालय निर्णय देणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिल्यावर राज्य सरकारने त्यासंदर्भात विधीमंडळात कायदेशीर तरतूद केली. त्यालाही विकास गवळी यांनी आव्हान दिले असून शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) गोळा केल्याशिवाय आरक्षण देवू नये, अशी विनंती न्यायालयात याचिका सादर करुन केली आहे. तर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे ओबीसी समाजाला आरक्षण सुरु ठेवण्यात यावे, अन्यथा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
त्यामुळे आता राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल स्वीकारुन ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले जाणार की आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार, याचे भवितव्य न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढील सुनावणीत ठरणार आहे. ही सुनावणी आधी शुक्रवारी होणार होती. परंतु नव्या वेळापत्रकानुसार ही सुनावणी सोमवारी होईल.
