पाचवी ते दहावीच्या मागासवर्गीय विद्यार्थिनींना सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम आता ऑनलाइन यंत्रणेद्वारे थेट प्रत्येकीच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेने दोन वर्षांपूर्वीच ही सुविधा दिल्याने राज्यातील धोरणाची अंमलबजावणीही सोमवारी ठाण्यात समारंभपूर्वक करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या वर्तक सभागृहात पार पडलेल्या या समारंभास सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर गायकवाड प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या उपक्रमातून तब्बल ११०० कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाकडून राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थिनींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती दिली जाते. यापूर्वी शाळेतील विद्यार्थिनींच्या शिष्यवृत्ती रकमेचा धनादेश मुख्याध्यापकांच्या नावे दिला जात असे. त्यामुळे अनेकदा वितरणात दिरंगाई तसेच कमी रक्कम दिली जाण्याचे प्रकार होत. ठाणे जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे व समाजकल्याण अधिकारी सलिमा तडवी यांनी थेट विद्यार्थिनींची बँकेत खाती उघडून मुख्याध्यापकांना देण्यात येणारे धनादेश बंद केले. यामुळे दिरंगाई टळून भ्रष्टाचारही रोखला गेला.
त्यामुळे आता राज्यभरात अशाच पद्धतीने शिष्यवृत्ती वितरित केली जाणार आहे. ठाण्यात या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या ५० हजार तर राज्यात ११ लाख विद्यार्थिनी आहेत. पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थिनींना ७०० रुपये तर आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थिनींना १००० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते.
