मुंबई : मराठा आरक्षणावरून सत्ताधारी महायुतीतील मंत्र्यांमध्ये वादंग सुरू असताना आता ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यास विरोध करीत ओबीसी नेत्यांनी दिवाळीनंतर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा मंगळवारी दिला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण आंदोलन सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारने पूर्वजांची मराठा-कुणबी नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचे पुरावे आणि कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमली. पुरावे सादर करणाऱ्यांना तातडीने कुणबी दाखले देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यास भुजबळ यांनी तीव्र विरोध केला असून, जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि न्या. सुनील शुक्रे यांनी शिष्टाई केल्याबद्दलही आक्षेप घेतला आहे. भुजबळ यांच्या भूमिकेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील नेते आणि मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊनही सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी भूमिका भुजबळ कशी घेतात, असा सवाल करीत याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भुजबळ यांना भडक वक्तव्ये करण्याची सवय असल्याची टीकाही त्यांनी केली. त्यामुळे महायुती सरकारमध्येच आरक्षणावरून दुहीचे चित्र दिसले. या पार्श्वभूमीवर कोणीही ओबीसी किंवा इतरांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी वक्तव्ये करू नयेत, अशा कानपिचक्या देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा >>> “ओबीसी समाजात संभ्रम निर्माण करू नये”, एकनाथ शिंदेंचा छगन भुजबळांना इशारा; म्हणाले, “मराठा समाजाला…”
दुसरीकडे, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. धनगर आणि ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांच्यासह ओबीसी नेत्यांची भुजबळ यांच्या निवासस्थानी मंगळवारी बैठक झाली. ओबीसी नेत्यांनी फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेऊन चर्चा केली. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी आग्रही भूमिका ओबीसी नेत्यांनी मांडली. ओबीसी समाज दिवाळीनंतर रस्त्यावर उतरणार असून, राज्यभरात जिल्हा व तालुक्यांच्या ठिकाणी उपोषण, मोर्चे, निदर्शने अशा विविध प्रकारे आंदोलने करण्याचा निर्णय ओबीसी नेत्यांनी घेतला आहे. ओबीसींचा १७ नोव्हेंबरला जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि २६ नोव्हेंबरला हिंगोलीला मेळावा होणार असून, आमच्या आरक्षणाचे संरक्षण केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. आम्ही मतपेटीतून आमची ताकद दाखवून देऊ, असे शेंडगे यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाला स्थगितीची मागणी
ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असून, त्यावर आज, बुधवारी नियमित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या याचिकेत राज्य सरकारने २००१ मध्ये केलेल्या आरक्षण कायद्याला आणि २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. सुनावणी होईपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली आहे, असे सराटे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
हेही वाचा >>> “मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध”, विजय वडेट्टीवार यांची भूमिका
आरक्षण ६५ टक्के हवे : नितीशकुमार
अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींचे राज्यातील आरक्षण सध्याच्या ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मंगळवारी मांडली. जातनिहाय आरक्षण ६५ टक्के आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के मिळून ७५ टक्के आरक्षण होईल. उर्वरित २५ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी असतील, असे नितीशकुमार यांनी जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या अहवालावरील विधिमंडळातील चर्चेत स्पष्ट केले. देशपातळीवरही आरक्षण मर्यादा वाढवण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
बावनकुळेंकडून भुजबळांची पाठराखण
नागपूर : ‘‘छगन भुजबळांनी घेलेली भूमिका सर्वपक्षीय बैठकीत ठरल्याप्रमाणेच आहे. त्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा गुंता सोडवण्यासाठी काम करावे, असे ठरले होते आणि तीच भुजबळांची भूमिका आहे’’, अशा शब्दांत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी भुजबळांची पाठराखण केली.
ओबीसी समाजातील एक-दोन नेते थयथयाट करत आहेत. पोलिसांवर दबाव आणून मराठा समाजातील तरुणांना खोटय़ा गुन्ह्यांमध्ये अडकण्याचा कट काही ओबीसी नेत्यांकडून आखला जात आहे. मराठा नेत्यांनी याबाबत ठोस भूमिका घ्यायला हवी.
-मनोज जरांगे पाटील, आंदोलक
