शाळा-महाविद्यालयांतील उपाहारगृहांना ‘एफडीए’कडून मार्गदर्शक तत्त्वे
शाळा आणि महाविद्यालयांच्या उपाहारगृहावर आता अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) नियंत्रण असणार आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने नेमून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना प्रशासनाकडून पाठविण्यात येणार असून डिसेंबर महिन्यापर्यंत याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असणार आहे.
बालक आणि तरुणाईमधील वाढता स्थूलपणा आणि जीवनशैलीशी निगडित जडणारे आजार रोखण्यासाठी प्रशासनाने ही मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत बालकांना सकस आणि संतुलित आहार देण्यासाठी उपाहारगृहांमधील पदार्थावर निर्बंध आणले जाणार आहेत. बदलत्या जीवनशैलीनुसार बालकांच्या खाण्याच्या सवयीदेखील बदलत आहेत.
शाळा आणि महाविद्यालयातील मधल्या वेळेच्या खाण्यामध्ये फास्टफूडसह मैदा, मीठ आणि तेलकट पदार्थाचे प्रमाण वाढत आहे. यावर योग्य नियंत्रण आणण्यासाठी प्राधिकरणाने तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांमार्फत राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांना पाठविण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यामध्ये ही मार्गदर्शक तत्त्वे मुंबईतील २२०० शाळांना पाठवण्यात आलेली आहेत.
उपाहारगृहामधील पदार्थाची निश्चिती करण्यासाठी आरोग्य गटाची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. आरोग्य गटाने पालकांचे प्रबोधन करण्यासाठी बैठकांचे आयोजन करावे, जेणेकरून मुलांच्या डब्यामधील आहारात देखील या मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन केले जाईल. शाळा-महाविद्यालयांना स्थानिक अन्न सुरक्षा अधिकारी भेट देऊन तपासणी करतील. तत्त्वानुसार बदल केलेले नसल्यास प्रथम कारणे दाखवा नोटीस दिली जाईल आणि पुढील टप्प्यावर उपाहारगृहावर कारवाईदेखील केली जाणार आहे. दर सहा महिन्यांनी तपासणी करणे अत्यावश्यक असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुलांचे आरोग्य निरामय राहण्यासाठी पौष्टिक आहार घेणे अत्यावश्यक आहे. फळे आणि भाज्या अधिक प्रमाणात द्यावीत आणि कडधान्ये, तृणधान्ये आणि दूध याचा नियमितपणे पुरेशा प्रमाणात आहारात समावेश असावा असे मार्गदर्शक तत्त्वांमधून अधोरेखित केले असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी सांगितले.
ऑगस्टपासून अंमलबजावणी?
मागर्दशक तत्त्वानुसार, उपाहारगृहासाठी स्वतंत्र नियमावली करावी. उपाहारगृहामध्ये शक्यतो घरगुती अन्नपदार्थ द्यावेत. जेवणाची साठवणूक आणि वितरणामध्ये स्वच्छता पाळली जावी. पाण्याची योग्य सुविधा असावी. खाद्यपदार्थामध्ये पालेभाज्यांचा अधिक वापर आणि मिठाचे प्रमाण कमी असावे, असे अनेक नियम आहेत. ऑगस्ट महिन्यापासून उपाहारगृहांमध्ये याची अंमलबजावणी सुरू होणे अपेक्षित आहे.
शाळा आणि महाविद्यालयांच्या उपाहारगृहावर आता अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) नियंत्रण असणार आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने नेमून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना प्रशासनाकडून पाठविण्यात येणार असून डिसेंबर महिन्यापर्यंत याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असणार आहे.
बालक आणि तरुणाईमधील वाढता स्थूलपणा आणि जीवनशैलीशी निगडित जडणारे आजार रोखण्यासाठी प्रशासनाने ही मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत बालकांना सकस आणि संतुलित आहार देण्यासाठी उपाहारगृहांमधील पदार्थावर निर्बंध आणले जाणार आहेत. बदलत्या जीवनशैलीनुसार बालकांच्या खाण्याच्या सवयीदेखील बदलत आहेत.
शाळा आणि महाविद्यालयातील मधल्या वेळेच्या खाण्यामध्ये फास्टफूडसह मैदा, मीठ आणि तेलकट पदार्थाचे प्रमाण वाढत आहे. यावर योग्य नियंत्रण आणण्यासाठी प्राधिकरणाने तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांमार्फत राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांना पाठविण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यामध्ये ही मार्गदर्शक तत्त्वे मुंबईतील २२०० शाळांना पाठवण्यात आलेली आहेत.
उपाहारगृहामधील पदार्थाची निश्चिती करण्यासाठी आरोग्य गटाची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. आरोग्य गटाने पालकांचे प्रबोधन करण्यासाठी बैठकांचे आयोजन करावे, जेणेकरून मुलांच्या डब्यामधील आहारात देखील या मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन केले जाईल. शाळा-महाविद्यालयांना स्थानिक अन्न सुरक्षा अधिकारी भेट देऊन तपासणी करतील. तत्त्वानुसार बदल केलेले नसल्यास प्रथम कारणे दाखवा नोटीस दिली जाईल आणि पुढील टप्प्यावर उपाहारगृहावर कारवाईदेखील केली जाणार आहे. दर सहा महिन्यांनी तपासणी करणे अत्यावश्यक असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुलांचे आरोग्य निरामय राहण्यासाठी पौष्टिक आहार घेणे अत्यावश्यक आहे. फळे आणि भाज्या अधिक प्रमाणात द्यावीत आणि कडधान्ये, तृणधान्ये आणि दूध याचा नियमितपणे पुरेशा प्रमाणात आहारात समावेश असावा असे मार्गदर्शक तत्त्वांमधून अधोरेखित केले असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी सांगितले.
ऑगस्टपासून अंमलबजावणी?
मागर्दशक तत्त्वानुसार, उपाहारगृहासाठी स्वतंत्र नियमावली करावी. उपाहारगृहामध्ये शक्यतो घरगुती अन्नपदार्थ द्यावेत. जेवणाची साठवणूक आणि वितरणामध्ये स्वच्छता पाळली जावी. पाण्याची योग्य सुविधा असावी. खाद्यपदार्थामध्ये पालेभाज्यांचा अधिक वापर आणि मिठाचे प्रमाण कमी असावे, असे अनेक नियम आहेत. ऑगस्ट महिन्यापासून उपाहारगृहांमध्ये याची अंमलबजावणी सुरू होणे अपेक्षित आहे.
