मुंबई : बँका तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील भूखंड कोणत्याही परिस्थितीत विकासकाच्या नावावर केला जाऊ नये, अशी सूचना मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणाच्या मसुद्यावर हरकती व सूचना दाखल करताना केली आहे. सार्वजनिक भूखंड हा राज्य सरकारच्या मालकीचा असल्यामुळे बँक वा वित्तीय संस्थांनी हा भूखंड तारण ठेवण्यापेक्षा कर्ज परतफेडीसाठी कठोर अटी घालाव्यात, असे स्पष्ट केले आहे.
राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा जारी झाला आहे. यावर हरकती व सूचना सादर करण्याची ३ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत होती. ती आता ७ ॲाक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ही मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीने केली आहे. विकासकांना झोपु योजनातील भूखंड मालकी हक्काने देण्याचे मसुद्यात नमूद करण्यात आल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ३ ॲाक्टोबर रोजी दिले होते. या मसुद्याला कडाडून विरोध करताना, सतत हप्ते न भरल्यास विकासकाच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर टाच आणावी, अशी सूचना ग्राहक पंचायतीने केली आहे. या शिवाय या मसुद्यातूल त्रुटींबाबत १९ सूचना केल्या आहेत.
रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे हजारो रहिवासी बेघर झाले आहेत. या रहिवाशांना रेरा कायद्यात संरक्षण देण्याच्या मुद्द्याबाबत या मसुद्यात उल्लेख नसल्याचेही याद्वारे निदर्शनास आणण्यात आले आहे. गगनाला भिडलेल्या आणि न परवडणाऱ्या घरांच्या किमती, गृहप्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणारा मोठा कालावधी, रखडलेले व बंद पडलेले गृहप्रकल्प तसेच मंजुरीच्या प्रत्येक टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणात होणारा भ्रष्टाचार याबाबत या मसुद्यात उपाय सुचविण्यात आलेले नाहीत. घरांच्या किमती कमी न होण्यामागे तेच कारण असल्याचेही पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. स्वयंपुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने याआधीच अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. परंतु स्वयंपुनर्विकासात आवश्यक असलेला आर्थिक पाया मजबूत करण्यासाठी या मसुद्यात काहीच पर्याय सुचविण्यात आलेले नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास पाच वर्षांपासून रखडला असेल तर संबंधित विकासकाकडून तो प्रकल्प ताब्यात घेणे तसेच त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची सूचना स्त्युत्य आहे. परंतु ही मुदत तीन वर्षे करावी, अशी मागणी पंचायतीने केली आहे. असे प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घ्यावेत वा अन्य यंत्रणेमार्फत पूर्ण करावेत, अशी अपेक्षा पंचायतीने व्यक्त केली आहे. रखडलेल्या प्रकल्पातील बँक गॅरन्टी माफ करण्यात यावी, असे एका ठिकाणी मसुद्यात नमूद आहे. मात्र ते चुकून झाले असावे, असे गृहित धरून बँक गॅरन्टी अमलात आणावी, अशी सुधारणा सुचविण्यात आली आहे. ज्या प्रमाणे रखडलेल्या प्रकल्पात विकासकांविरुद्ध कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे पुनर्वसनातील रहिवाशांनाही विलंबाबद्दल भरपाई मिळाली पाहिजे, अशी मागणी या हरकती-सूचनांद्वारे करण्यात आली आहे.
