मुंबई : राज्यात तेल भेसळीची तक्रार आली तरी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाला कारवाई करण्यात अडचण येत आहे. या तेल उत्पादकांकडे केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाचे (एफएसएसआय) परवाने असल्यामुळे राज्यातील अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना थेट कारवाई करता येत नसल्याची बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे हे परवानेही राज्याकडे सोपवावेत, अशी मागणी अलीकडे विविध राज्यांच्या अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांच्या बैठकीत करण्यात आली. त्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोठ्या प्रमाणात तेलभेसळ होत असल्याच्या अनेक तक्रारी अन्न व औषध प्रशासनाकडे येत असतात. या प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना थेट कारवाई करता येत नसल्याने प्रथम एफएसएसआयʼच्या अधिकाऱ्यांना कळवावे लागते. ही तक्रार मुंबईत असेल तरएफएसएसआयʼचा अधिकारी पोहोचण्यासाठी दोन ते तीन तासांचा कालावधी लागतो. मुंबईबाहेर तक्रार असल्यास मुंबईत स्थित असलेला अधिकारी पोहोचण्यास २४ तासांचा कालावधी लागतो.

आणखी वाचा

हेही वाचा: “…तर महाराष्ट्र पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही”, शरद पवारांचा मोदी सरकारला थेट इशारा

हे अधिकारी पोहोचल्यानंतर भेसळयुक्त तेलाचे नमुने राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेत न पाठवता, राष्ट्रीय अधिस्वीकृतीधारक खासगी प्रयोगशाळेत पाठविले जातात. हे अहवाल नेहमीच नकारात्मकʼ येतात. पण राज्यातील प्रयोगशाळेत नमुने दिले तर अहवाल निश्चितचहोकारात्मकʼ येतील, असा राज्याच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे. त्यामुळेच तेल भेसळ वाढत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

मध्य प्रदेशात अलीकडे झालेल्या अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांच्या बैठकीत हा मुद्दा आयुक्त अभिमन्यू काळे यांनी मांडला. ५० कोटींपर्यंत परवाने देण्याचे अधिकार राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडे आहेत. परंतु त्यावरील अधिकार हे एफएसएसआयʼकडे असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे तेल उत्पादक केंद्रीय आस्थापनांकडून परवाने घेणे पसंत करतात.

हेही वाचा: MVA Mahamorcha: “उद्धव ठाकरेंचा पक्ष जसा नॅनो होतोय, तसा…”, देवेंद्र फडणवीसांचा ‘मविआ’च्या महामोर्चावर खोचक टोला!

त्यामुळे राज्याला कारवाई करण्यात अडचणी येतात. अशा वेळी ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना परवाने देण्याचे अधिकार राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाला द्यावेत, अशी सूचना काळे यांनी केली. ही मागणीएफएसएसआयʼचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. गोपालकृष्णन यांनी मान्य केल्याची माहिती काळे यांनी दिली. असे झाले तर आम्हाला तेलभेसळीवर प्रभावी कारवाई करता येईल, असेही काळे यांनी सांगितले.

मोठ्या प्रमाणात तेलभेसळ होत असल्याच्या अनेक तक्रारी अन्न व औषध प्रशासनाकडे येत असतात. या प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना थेट कारवाई करता येत नसल्याने प्रथम एफएसएसआयʼच्या अधिकाऱ्यांना कळवावे लागते. ही तक्रार मुंबईत असेल तरएफएसएसआयʼचा अधिकारी पोहोचण्यासाठी दोन ते तीन तासांचा कालावधी लागतो. मुंबईबाहेर तक्रार असल्यास मुंबईत स्थित असलेला अधिकारी पोहोचण्यास २४ तासांचा कालावधी लागतो.

आणखी वाचा

हेही वाचा: “…तर महाराष्ट्र पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही”, शरद पवारांचा मोदी सरकारला थेट इशारा

हे अधिकारी पोहोचल्यानंतर भेसळयुक्त तेलाचे नमुने राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेत न पाठवता, राष्ट्रीय अधिस्वीकृतीधारक खासगी प्रयोगशाळेत पाठविले जातात. हे अहवाल नेहमीच नकारात्मकʼ येतात. पण राज्यातील प्रयोगशाळेत नमुने दिले तर अहवाल निश्चितचहोकारात्मकʼ येतील, असा राज्याच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना विश्वास आहे. त्यामुळेच तेल भेसळ वाढत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

मध्य प्रदेशात अलीकडे झालेल्या अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांच्या बैठकीत हा मुद्दा आयुक्त अभिमन्यू काळे यांनी मांडला. ५० कोटींपर्यंत परवाने देण्याचे अधिकार राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाकडे आहेत. परंतु त्यावरील अधिकार हे एफएसएसआयʼकडे असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे तेल उत्पादक केंद्रीय आस्थापनांकडून परवाने घेणे पसंत करतात.

हेही वाचा: MVA Mahamorcha: “उद्धव ठाकरेंचा पक्ष जसा नॅनो होतोय, तसा…”, देवेंद्र फडणवीसांचा ‘मविआ’च्या महामोर्चावर खोचक टोला!

त्यामुळे राज्याला कारवाई करण्यात अडचणी येतात. अशा वेळी ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना परवाने देण्याचे अधिकार राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाला द्यावेत, अशी सूचना काळे यांनी केली. ही मागणीएफएसएसआयʼचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. गोपालकृष्णन यांनी मान्य केल्याची माहिती काळे यांनी दिली. असे झाले तर आम्हाला तेलभेसळीवर प्रभावी कारवाई करता येईल, असेही काळे यांनी सांगितले.