इतर पालिकांना निर्णय घेण्याची स्वायतत्ता
आगामी विधानसभा निवडणुकीत व्यापारी वर्गाचा रोष येऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुंबईत जकात करच कायम राहील आणि इतर महापालिकांना जकात हवी की स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार देऊन टाकले. विक्रीकर यंत्रणेमार्फत एलबीटी वसूल करण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली.
एलबीटीला काही महापालिकांचा व व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत त्याबाबतची राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
मुंबई महापालिकेचा एलबीटीऐवजी जकात कर कायम चालू ठेवण्याचा आग्रह आहे, तो मान्य केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इतर २५ महापालिकांनी मात्र त्यांना जकात कर हवा की एलबीटी याचा निर्णय घ्यायचा आहे. तसे त्यांना शासनास कळविण्यास सांगण्यात आले आहे. काही महापालिकांनी एलबीटी लागू करण्यास सहमती दर्शविली आहे, परंतु हा कर महापालिका कर्मचाऱ्यांऐवजी विक्रीकर यंत्रणेमार्फत वसूल करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. ती मान्य करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतील हे शेवटचे अधिवेशन १२ दिवसांचे झाले. त्यात नवीन १९ विधेयकांसह २३ विधेयके मंजूर करण्यात आली. त्यात डान्स बार बंदी, स्वयंअर्थसहायित विद्यापीठे, सावकारी प्रतिबंधक, पोलीस सुधारणा आदी महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे. एकंदरीत सरकारच्या दृष्टीने हे अधिवेशन चांगले झाले, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
होमी भाभा राष्ट्रीय स्मारकासाठी प्रयत्न
भारताचे अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे जनक व थोर शास्त्रज्ञ डॉ. होमी भाभा यांचे मलबार येथील निवासस्थान राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करावे, यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल़े
