मुंबईतील जकात रद्द होणार

 ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या  महापालिकामध्येही येत्या १ एप्रिल २०१३ पासून स्थानिक संस्था कर(एलबीटी) लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपला मोर्चा आता मुंबई महापालिकेकडे वळविला आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेतही पुढील वर्षांपासूनच हा कर लागू करण्यात येणार असून त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात याची घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यातून जकात हद्दपार करण्याच्या धोरणानुसार सरकारने २०१०पासून टप्प्याटप्याने ‘ड’ वर्ग महापालिकांमध्ये ‘स्थानिक संस्था उपकर’ लागू केला आहे. सुरुवातीला जकात गेल्यास महापालिकांचा आर्थिक डोलारा कोसळेल, अशी भीती व्यक्त करून या कराला विरोध करण्यात आला होता. मात्र याच करामुळे पालिकांच्या उत्पन्नात चांगली वाढ होत असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक संस्था करामुळे मिरा-भाईंदर, वसई- विरार, नांदेड आणि औरंगाबाद महापालिकांच्या उत्पन्नात जकातीपेक्षा दुप्पट वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आता ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर या महापालिकांमध्येही १ एप्रिलपासून जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतली आहे.
नव्या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी आज मंत्रालयात संबधित महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केली. त्यावेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह, मुंबई महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे, ठाणे महापालिका आयुक्त आर. ए. राजीव, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त भास्कर वानखेडे, पुणे महापालिका आयुक्त महेश पाठक, पिंपरी-चिचंवड महापालिका आयुक्त श्रीकर परदेशी, नागपूर महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्यास सर्वच आयुक्तांनी सहमती दर्शविली. मात्र मुंबई महापालिकेत तयारी करण्यास अधिक कालावधी लागणार असल्यामुळे एप्रिल २०१४ पासून स्थानिक संस्था कराची अंमलबजावणी करण्याची सूचना महापालिका आयुक्तांनी केली. मात्र सर्वच महापालिकांमध्ये एकाचवेळी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याची भूमिका अन्य आयुक्तांनी मांडल्याचे समजते. मुंबईत स्थानिक संस्था उपकर लागू करण्याबाबत महापालिका कायद्यात सुधारणा करावी लागणार असल्यामुळे एप्रिलऐवजी दोन-तीन महिने विलंबाने या कराची अंमलवजावणी केली जाणार आहे.
दरम्यान, दरसूचीत समानता आणण्याबाबत सीताराम कुंटे यांनी सर्व आयुक्तांशी चर्चा करून सात दिवसांत अहवाल सादर करावा, तसेच अन्य आयुक्तांनी त्यांच्या महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी संघटनांशी चर्चा करून महिनाभरात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे समजते.    
स्थानिक संस्था कराची आकारणी
स्थानिक संस्था करामुळे मिरा-भाईंदर, वसई- विरार, नांदेड आणि औरंगाबाद महापालिकांच्या उत्पन्नात जकातीपेक्षा दुप्पट वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे.