मुंबई : स्वीकृत झाल्यानंतरही इरादा पत्र न घेतलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांपैकी सुमारे अडीचशेहून अधिक योजनांमधील विकासकांना प्राधिकरणाने काढून टाकले असून या योजनांमध्ये नवा विकासक नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या योजना गेल्या अनेक वर्षांपासून ठप्प होत्या. या योजनांमध्ये झोपडीवासीयांना नव्या विकासकाची निवडही करता येत नव्हती. झोपु योजना पूर्ण करण्याची तयारी नसलेल्या उर्वरित योजनांतील विकासकांचीही हकालपट्टी केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तो सुरुवातीला प्राधिकरणाकडून स्वीकृत केला जातो. प्रस्ताव स्वीकृत झाल्यानंतर आवश्यक ती ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच आर्थिक क्षमता प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर इरादा पत्र तसेच परिशिष्ट दोन जारी करण्याची कार्यवाही केली जाते. योजना स्वीकृत झाल्यानंतर विकासकाने इरादा पत्र मिळविण्यासाठी हालचाल करणे आवश्यक असते. परंतु ५१७ योजनांमध्ये विकासकांनी काहीच हालचाल केली नसल्याचे स्पष्ट झाले. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशा प्रकारच्या झोपु योजनांचा आढावा घेऊन यादी तयार करण्यात आली होती. या योजना स्वीकृत होऊनही संबंधित विकासकांनी इरादा पत्र न घेता अनेक वर्षे या योजना रखडवून ठरल्या होत्या. यामुळे झोपडीवासीयांना अन्य विकासकाची नियुक्ती करता येत नव्हती. या ५१७ योजनांतील विकासकांची नियुक्ती रद्द करण्याची सरसकट कारवाई प्राधिकरणाने केली होती. मात्र त्यास आक्षेप घेत विकासकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही प्रत्येक प्रकरणानजीक सुनावणी घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश प्राधिकरणाला दिले होते. त्यानुसार आतापर्यंत प्राधिकरणाने अडीचशे विकासकांना या योजनांतून काढून टाकले आहे.
हेही वाचा…निवडणूक काळात तातडीच्या जप्तीचे आयुक्तांचे आदेश
या शिवाय रखडलेल्या ३२० झोपु योजना मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने हालचाल सुरू केली आहे. यासाठी विकासकांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीला शासनाने मान्यता दिली आहे. विकासकांची आर्थिक क्षमता आणि बांधकामाचा अनुभव या मुद्यांवर प्राधिकरणाने विकासकांची अ, ब आणि क अशी यादी तयार केली आहे. या विकासकामार्फत रखडलेल्या झोपु योजना पूर्ण करण्याचा प्राधिकरणाचा प्रयत्न आहे. यासाठी निविदा काढून या विकासकांवर रखडलेल्या झोपु योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. या रखडलेल्या योजनांतील विकासकांची झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा १३(२) अन्वये प्राधिकरणाने कारवाई सुरू केली आहे. या शिवाय विविध नियोजन प्राधिकरणांची मदत घेऊन संयुक्तपणे रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्याचाही प्राधिकरणाचा प्रयत्न आहे. त्यापैकी रमाबाई आंबेडकर नगर झोपु योजनेला सुरुवात झाली आहे.
