दिवसेंदिवस तोटा वाढत असल्यामुळे एस.टी. महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागत आहेत. असे असतानाच आतापर्यंत राज्य सरकारने उपलब्ध केलेल्या निधीचे विवरणपत्र सादर करण्याचे निर्देश अर्थ खात्याने एस.टी. महामंडळाला दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना १४ फेब्रुवारी उजाडला तरी जानेवारी महिन्याचे वेतन मिळू शकलेले नाही. परिणामी, एस.टी. कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणिते बिघडले असून कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोणाचेही सरकार असो, एसटी कर्मचारी कायम वाऱ्यावरच असल्याचा आरोप एस.टी. कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुढील चार वर्षे निधीची तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढताना, वेतनापोटी महिन्याला लागणारी पूर्ण रक्कम देण्याचे आणि प्रत्येक महिन्याच्या ७ ते १० तारखेदरम्यान वेतन देण्याचे सरकारच्यावतीने न्यायालयात मान्य करण्यात आले होते. एसटी महामंडळाने गेल्या सहा महिन्यांच्या वेतन रकमेतील थकीत रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी १ हजार १८ कोटी रुपयांची मागणी १९ जानेवारी रोजी लेखी पत्राद्वारे राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याकडे केली होती. मात्र, सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन देता आलेले नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खाते आहे. मात्र, या दोन्ही खात्यांमुळेच एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब होत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
हेही वाचा- मुंबई : एमएमआरडीकडे लवकरच येणार ‘मेट्रो १’ची मालकी
राज्य सरकारने दिलेला निधी एस.टी. महामंडळाने कसा खर्च केला याचे सविस्तर विवरण सादर करण्याची सूचना अर्थखात्याने एस.टी. महामंडळाला केली आहे. या संदर्भात १६ फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयात बैठक होणार आहे. तोपर्यंत एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला उशीर होणार का, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. वेतन मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी टोकाची भूमिका घेतली, तर त्याला कोण जबाबदार असणार, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना दरमहा पगारासाठी ३६० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, पूर्ण निधी मिळाला नसल्याने एस.टी. महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे शक्य झाले नाही. राज्य सरकारने गेल्या चार महिन्यांत ६०० कोटी रुपये महामंडळाला दिले होेते. मात्र, या रकमेत कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे मागील अनुशेष भरून काढण्यासाठी एस.टी. महामंडळाने अर्थ खात्याकडून एक हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, राज्य सरकारने आतापर्यंत एस.टी.तील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दिलेल्या निधीच्या खर्चाचे सविस्तर विवरणपत्र १६ फेब्रुवारी रोजी बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश अर्थ खात्याने महामंडळाला दिले आहेत. या बैठकीनंतरच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे आहेत.