शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्यावरील अन्यायाला दाद मागण्यासाठी हक्काचे न्यायपीठ असलेले महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण (मॅट) बरखास्त करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य सरकारला दिला आहे. या संदर्भात ५ जुलैला आयोजित केलेल्या बैठकीत आंदोलनाची भूमिका ठरविली जाईल, अशी माहिती महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी दिली.
नाशिक जिल्हय़ातील सुरगाणा तालुक्यातील धान्य घोटाळाप्रकरणी सात तहसीलदारांच्या निलंबनाच्या प्रकरणात सरकारच्या विरोधात निकाल गेल्याने ‘मॅट’च गुंडाळण्याचा सरकार विचार करीत आहे. प्रशासकीय प्रकरणे हाताळणाऱ्या वकिलांनीही याला विरोध केला आहे. कोणतीही सारासार माहिती न घेता मॅट गुंडाळण्याचे वक्तव्य करणे हा एक प्रकारे राजकीय दबावही आणणारे आहे, अशी प्रतिक्रिया शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे हाताळणारे वकील अ‍ॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी व्यक्त केली. बदल्यांच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करावे, अशी महासंघाची सातत्याने मागणी आहे. मात्र एखादा निकाल विरोधात गेला म्हणून मॅटच बरखास्त करण्याची भूमिका घेणे ही लोकशाहीविरोधी मानसिकता आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे.
