विधिमंडळात मंत्री किंवा पीठासीन अधिकाऱ्यांकडून शासकीय अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा केली जाते, पण तसा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी संबंधितांची चौकशी केली जावी. म्हणजेच अधिकाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडता येईल व चूक नसताना अधिकाऱ्यांना उगाचच मनस्ताप सहन करावा लागणार नाही, अशी मागणी अधिकारी महासंघाच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे.
नाशिक जिल्ह्य़ातील नऊ तहसीलदारांच्या निलंबनाची घोषणा अन्न व नागरीपुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी विधिमंडळात केली होती.
या घोषणेची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल दोन दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बापट यांनी नापसंती व्यक्त करीत कारवाईची मागणी केली होती. या पाश्र्वभूमीवर मंत्री वा पीठासीन अधिकाऱ्यांनी निलंबनाची घोषणा करण्यापूर्वी संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यास त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मांडली आहे.
संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्याची चूक नसताना त्यांच्या निलंबनाची घोषणा झाल्यास ते नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असेल, असे महासंघाचे सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी म्हटले आहे.
