गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेने मुंबईतील हॉटेलांविरोधी कारवाईचा सपाटा लावला आहे. मात्र आता कारवाई करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा उत्साह मावळू लागला आहे. आणखी किती दिवस ही कारवाई करायची, असा प्रश्न या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. हॉटेलमधील अनियमिततेबाबत मालकांना कडक शासन करणारे धोरण प्रशासनाने आखावे, तरच हा प्रश्न निकालात निघू शकेल, अशी मागणी हे अधिकारी-कर्मचारी करू लागले आहेत.
कुर्ला येथील ‘सिटी किनारा’ हॉटेलला १६ ऑक्टोबर रोजी गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन आग लागली होती. या घटनेनंतर हॉटेल्समधील अग्निसुरक्षा आणि अतिक्रमणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यामुळे पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी मुंबईतील प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी हॉटेल्सच्या तपासणीचे आदेश पालिका अधिकारी आणि अग्निशमन दलाला दिले होते. त्यानुसार काही दिवसांपासून हॉटेलांच्या तपासणीचा आणि कारवाईचा धडाका सुरू आहे. विविध विभागातील पालिका अधिकारी आणि अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली २४ पथके स्थापन करण्यात आली असून, ही पथके हॉटेल तपासणीच्या कामात व्यस्त आहेत. या पथकांनी आजपर्यंत तब्बल तीन हजारांहून अधिक हॉटेलांची तपासणी केली आहे.
हॉटेलांविरुद्ध सुरू असलेल्या या कारवाईला अधिकारी-कर्मचारी कंटाळू लागले आहेत. आणखी किती दिवस ही कारवाई करत फिरायचे, असा सवाल ही मंडळी करू लागली आहेत. नोटीस बजावल्यानंतर हॉटेल मालक संबंधित अनियमितता दूर करतात का याचीही पडताळणी हेच अधिकारी-कर्मचारी करीत आहेत. परंतु त्यानंतर जर कुणी हॉटेलमध्ये फेरफार केला तर आपण अडचणीत येऊ शकतो अशी भीती या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ग्रासत आहे.
