मुंबई : महाराष्ट्र काळी जादू प्रतिबंध कायदा हा हानिकारक प्रथांना आळा घालण्यासाठी करण्यात आला आहे. त्यामुळे, तो अधिकृत आध्यात्मिक किंवा ध्यानधारणा शिबिरांना लागू होत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. गुजरातस्थित आध्यात्म गुरू रमेश मधुकर मोडक उर्फ शिवकृपानंद स्वामी यांची या कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणातून निर्दोष सुटका करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना न्यायालयाने ही बाब स्पष्ट केली.
पुणेस्थित रोहन कुलकर्णी यांनी २०१४ मध्ये मोडक आणि त्यांचे सहकारी नरेंद्र पाटील यांच्यावर कार्यशाळेच्या माध्यमातून आध्यात्मिक मार्गदर्शन आणि करिअरमध्ये यश संपादन करण्याचे खोटे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याची तक्रार नोंदवली होती. मोडक यांनी या कार्यशाळेत आधीच ध्वनीचित्रीत केलेल्या चित्रफितींमार्फत काळी जादू आणि अमानवी विधींना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोपही कुलकर्णी यांनी तक्रारीत केला होता.
कुलकर्णी यांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी मोडक आणि पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. पुणेस्थित कनिष्ठ आणि सत्र न्यायालयाने काळी जादू प्रतिबंध कायदा प्रकरणी लागू होत नाही, असा निर्णय देऊन मोडक यांची सुटका केली होती. न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार देऊन सरकारचे अपील फेटाळले.
कुलकर्णी यांच्या तक्रारीनुसार, २०१२ मध्ये त्यांनी एका आध्यात्मिक कार्यशाळेत सहभाग घेतला होता. तेथे मोडक यांनी अलौकिक क्षमतांचा दावा केला होता. त्याने प्रभावित होऊन कुलकर्णी हे मोडक यांना भेटण्यासाठी गुजरातमधील नवसारी येथे गेले, परंतु, त्यांना वैयक्तिक भेट नाकारण्यात आली. त्यानंतर, २०१३ मध्ये कुलकर्णी यांनी पुण्यात आयोजित आणखी एका आध्यात्मिक कार्यशाळेत सहभागी झाले होते.
तिथे मोडक हे त्यांच्या सूक्ष्म शरीराद्वारे संवाद साधत होते, असा दावा करण्यात आला होता. तसेच, त्यांच्या प्रवचनाची ध्वनीचित्रफित २५० रुपयांना विकली जाऊन मोडक यांचा आशीर्वाद असल्याची जाहिरात केली जात होती. पुढे, कुलकर्णी यांनी ४५ दिवसांच्या ध्यानधारणेच्या वर्गांसाठी प्रवेश घेतला. परंतु, तेथे त्यांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास झाल्याचा त्यांनी दावा केला होता.
पुणेस्थित कनिष्ठ न्यायालयाने २०२० मध्ये मोडक यांना त्यांच्यावरील सर्व आरोपांतून दोषमुक्त केले. तसेच, त्यांच्यावरील आरोप हे काळी जादू प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरत नाहीत, असा निर्णय दिला होता. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारे सरकारचे अपील पुणे सत्र न्यायालयाने २०२३ मध्ये फेटाळले. त्यामुळे, सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
चित्रफितीत मोडक यांनी केलेल्या खोट्या दाव्यांचा समावेश आहे आणि हे प्रकरण २०१३ मध्ये लागू झालेल्या काळी जादू प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत येते, असा दावा कुलकर्णी यांच्यातर्फे युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला. कुलकर्णी यांच्या दाव्याचे समर्थना करताना मोडक यांनी अलौकिक शक्ती असल्याचे भासवून भीती निर्माण केल्याचा दावा सरकारी वकिलांनीही केला होता.
तक्रारकर्ता आधीच मानसिक
मोडक यांची संबंधित ध्वनीचित्रफित २००८ मध्ये तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे. संबंधित कायदा मोडक यांच्याविरोधात दाखल या प्रकरणाला लागू होत नाही. तसेच, मोडक यांच्याविरोधात अन्य कोणीही तक्रार दाखल केली नसल्याचेही मोडक यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, कुलकर्णी यांना आधीच मानसिक समस्या होती आणि त्यांच्यावर मानसिक उपचार सुरू होते याचे वैद्यकीय पुरावे आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या त्रासाचा संबंध ध्यानधारणेशी जोडणे अयोग्य होते, असा दावाही मोडक यांच्यातर्फे करण्यात आला.
न्यायालयाचे म्हणणे…
सरकारचे अपील फेटाळताना मोडक यांनी कार्यशाळा आयोजित केल्या नाहीत किंवा ध्वनीचित्रफित प्रकाशित केली नाही, असे न्यायमूर्ती लढ्ढा यांनी नमूद केले. तसेच, कुलकर्णी यांनी त्यांच्या तक्रारीत सीडीचा उल्लेख करण्यास दोन वर्षांचा विलंब केल्यावर प्रश्न उपस्थित केले. आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयांनी पुराव्यांचे सखोल मूल्यांकन केले आणि अंतिम निष्कर्ष काढला, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले. शिवाय, कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांमध्ये कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर त्रुटी, प्रक्रियात्मक अनियमितता किंवा चुकीची माहिती नाही. त्यामुळे, दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयात हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, असे एकलपीठाने मोडक यांना दिलासा देताना नमूद केले.