मुंबई : मुंबईमधील सर्वच दुकाने आणि आस्थापनांवरील नालफलक मराठी भाषेत असावेत असे निर्देश  राज्य सरकारने दिले असून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर सोपविली आहे. मात्र दुकानदारांच्या मागणीनुसार चार वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही या निर्देशांची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. मराठी नामफलक नसलेल्या दुकानांवर कारवाई करण्याची तयारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. मात्र त्याला अद्याप महानगरपालिका आयुक्तांकडून मंजुरी मिळू शकलेली नाही. मुंबईत कारवाईचा मुहूर्त कधी साधणार असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

हेही वाचा >>> मुंबई : तलाव भरले, पाणीकपात रद्द झाली तरी देखील कांदिवलीकर टँकरवरच अवलंबून

police action against handcart pullers and auto driver for blocking roads and footpaths in dombivli
डोंबिवलीत रस्ते, पदपथ अडविणाऱ्या हातगाडी, रिक्षा चालकांवर कारवाई, नागरिकांनी व्यक्त केले समाधान
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Navi Mumbai Municipal Corporation Encroachment Department takes action against illegal constructions in Nerul and Ghansoli
नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे
amazon 15 minutes delivery
ॲमेझॉन आता ब्लिंकइट, झेप्टोला टक्कर देणार, १५ मिनिटांत वस्तू घरपोच मिळणार; कंपन्या क्विक कॉमर्स क्षेत्रात प्रवेश करण्यास उत्सुक का?
Puneri pati shopkeeper display puneri pati on borrow photo viral on social media funny puneri pati
PHOTO: पुणेकरांचा विषयच हार्ड! उधारी रोखण्यासाठी जुगाड; दुकानात लावली अशी पाटी, लोकं स्वप्नातही मागणार नाही उधार 
deportation action against criminals is on paper only
पुणे : तडीपारीची कारवाई कागदावरच; तडीपार गुन्हेगारांचा सर्रासपणे शहरात वावर
fake police verification certificate, Anti-Terrorism Branch action, fake police verification certificate maker,
सावधान..! बनावट पोलीस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; दहशतवाद विरोधी शाखेची कारवाई
fake Goods Market Pune, fake Goods, Market Pune,
शहरबात… बनावट मालाच्या बाजारपेठांना रोखणार कोण?

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार दुकाने आणि आस्थापनांवरील नामफलकात बदल करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने चौथ्यांदा दिलेली मुदतवाढ गेल्या आठवड्यात संपुष्टात आली. मात्र त्यानंतरही मराठी नामफलक नसलेल्या दुकानांवर कारवाईला सुरुवात झालेली नाही.  या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. महानगरपालिकेने कारवाईचा आराखडा तयार केला असून आयुक्तांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. तर दुसरीकडे दुकानदारांच्या संघटनेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कारवाईला स्थगिती मिळवण्याचे प्रयत्न संघटनांनी सुरू केले आहेत.

हेही वाचा >>> मुंबई : बनावट कागदपत्रांद्वारे महारेरा नोंदणी करणाऱ्या ५२ विकासकांना दणका

कारवाईचा आराखडा तयार असून केवळ आयुक्तांच्या परवानगीची प्रतीक्षा आहे. दुकानदारांच्या संघटनेने कारवाई टळण्यासाठी सर्वतोपरीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. संघटनेने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयाची नवरात्रोत्सवाची सुट्टी संपेपर्यंत कारवाई करू नये अशी मागणी फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे केली आहे. नवरात्रोत्सव आणि दसरा झाल्यानंतर आता प्रशासन कारवाईबाबत कोणती पावले उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मार्च महिन्यात राज्य सरकारने सर्व दुकाने, आस्थापनांवर ठळक शब्दात मराठी फलक लावणे बंधनकारक करणाचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र व्यापाऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन महानगरपालिकेने दुकाने-आस्थापनांवर मराठी भाषेतील फलक लावण्यासाठी आतापर्यंत चार वेळा मुदतवाढ दिली होती. चौथ्यांदा दिलेली मुदतवाढ ३० सप्टेंबर रोजी संपु्ष्टात आली.

Story img Loader