मुंबईतील जुन्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांना फंजिबल एफएसआय देण्याचा आणि गावठाण व कोळीवाडय़ांच्या पुनर्विकासाचे मार्ग खुले व्हावेत, यासाठी केंद्र सरकारच्या मान्यताप्राप्त एजन्सीकडून आरेखन (डिमार्केशन) करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे भाजप मुंबई अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितले.
शेलार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची मंगळवारी भेट घेतली. मुंबईतील नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार फंजिबल एफएसआय पात्र नसलेल्या अनेक जुन्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये वॉचमन केबीन, पंपरुम, सज्जा, बगीचा, बाल्कनी ही बांधकामे इमारतींच्या मूळ भूखंडाच्या चटईक्षेत्रनिर्देशांकात (एफएसआय) बसत नाहीत. त्यामुळे महापालिका हे बांधकाम अनधिकृत ठरवून त्यावर कारवाईचा बडगा उगारत होती. अशा सुमारे १० हजार इमारतींना पुनर्विकासाआधीच फंजिबल एफएसआय देण्याची मागणी अॅड. शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यामुळे आता महापालिकेने दिलेल्या नोटीसा रद्दबातल होणार आहेत. काही सोसायटय़ांना बांधकामे पाडून टाकण्यासाठी ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकारही सुरु होते. ते आता थांबतील, असे अॅड. शेलार यांनी सांगितले. फंजिबल एफएसआयच्या प्रिमीयमच्या रकमेमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची भर पडेल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
मुंबईतील ६९ कोळीवाडे व गावठाणांना अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्यात यावा व त्यांचे आरेखन ६ जानेवारी २०११ नुसार करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
फंजिबल एफएसआय म्हणजे काय?
सोसायटीतील सदस्यांच्या सार्वजनिक वापराच्या जागा किंवा मोकळ्या जागांचा समावेश इमारतीच्या मूळ चटईक्षेत्र निर्देशांकात व बांधकामात न करता त्यावर प्रिमीयम आकारुन फंजीबल एफएसआय सवलत दिली जाते.
