शासनाच्या ४३ तंत्रनिकेतन विद्यालयांमधील परिस्थिती ; दोन वर्षांत खरेदी नाही
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ आणि ई-गव्हर्नन्सची कोटय़वधी रुपये खर्चून जाहिरातबाजी केली जात आहे. मात्र शासनाच्याच ४३ तंत्रनिकेतन विद्यालयांच्या प्राचार्याकडून अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी संगणकाची वारंवार मागणी केली जात असताना गेल्या दोन वर्षांत संगणकखरेदीच करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
गतिमान सरकारच्या गप्पा मारणाऱ्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार सातत्याने उघडकीस येत असून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कालबाह्य़ झालेल्या संगणकावर प्रशिक्षित केल्यानंतर उद्या नोकरी-उद्योगात ते कोणते ‘कौशल्य विकास’ दाखवणार असा सवाल काही प्राचार्यानीच केला आहे. गेली तीन वर्षे ४३ तंत्रनिकेतन विद्यालयाच्या प्राचार्याकडून तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे संगणकांची मागणी करण्यात येत आहे. गेली दोन वर्षे सातत्याने संगणकांच्या खरेदीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येत असून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयातून त्याला हिरवा कंदील काही दाखविण्यात येत नाही. साधारणपणे संगणकांच्या खरेदीसाठी तेरा कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना सर्व तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांच्या उपकरण व सामग्रीच्या खरेदीसाठी केवळ आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ संगणकच नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमांतर्गत येणारी अनेक उपकरणेही खरेदी करता येत नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याबाबत माहिती घेतली असता राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशात आयटी महामंडळाच्याच माध्यमातूनच संगणक, आवश्यक सॉफ्टवेअर अथवा संगणकाशी संबंधित कोणतीही वस्तू खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. शासनाने आदेश जारी केला असला तरी अद्यापि महामंडळच कार्यरत झालेले नसल्यामुळे संगणकांची खरेदी कशी करायची असा यक्षप्रश्न उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना पडला असून गेली दोन वर्षे यासाठी ते डोके खाजवत बसले असल्याची टीका प्राचार्याकडून करण्यात येत आहे. आमचे मंत्री विनोद तावडे नेमके कोणत्या कौशल्याचा विकास करण्यात गर्क आहेत याची कल्पना नाही तथापि जुन्या संगणावर विद्यार्थ्यांनी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकरीच्या बाजारात त्यांच्या ज्ञानाची किंमत काय असणार आहे, असा सवालही तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. आम्ही संगणक खरेदीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे वेळोवेळी सादर केले आहेत मात्र संगणक का घेण्यात येत नाहीत याचे उत्तर विनोद तावडे अथवा खात्याचे प्रधान सचिव सीतारम कुंटेच देऊ शकतील असेही या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सीताराम कुंटे यांना याबाबत विचारले असता संगणकांची खरेदी आवश्यक असून ती झाली नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच या आठवडय़ातच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ आणि ई-गव्हर्नन्सची कोटय़वधी रुपये खर्चून जाहिरातबाजी केली जात आहे. मात्र शासनाच्याच ४३ तंत्रनिकेतन विद्यालयांच्या प्राचार्याकडून अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी संगणकाची वारंवार मागणी केली जात असताना गेल्या दोन वर्षांत संगणकखरेदीच करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
गतिमान सरकारच्या गप्पा मारणाऱ्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार सातत्याने उघडकीस येत असून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कालबाह्य़ झालेल्या संगणकावर प्रशिक्षित केल्यानंतर उद्या नोकरी-उद्योगात ते कोणते ‘कौशल्य विकास’ दाखवणार असा सवाल काही प्राचार्यानीच केला आहे. गेली तीन वर्षे ४३ तंत्रनिकेतन विद्यालयाच्या प्राचार्याकडून तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे संगणकांची मागणी करण्यात येत आहे. गेली दोन वर्षे सातत्याने संगणकांच्या खरेदीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येत असून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयातून त्याला हिरवा कंदील काही दाखविण्यात येत नाही. साधारणपणे संगणकांच्या खरेदीसाठी तेरा कोटी रुपयांची आवश्यकता असताना सर्व तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांच्या उपकरण व सामग्रीच्या खरेदीसाठी केवळ आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ संगणकच नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमांतर्गत येणारी अनेक उपकरणेही खरेदी करता येत नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याबाबत माहिती घेतली असता राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने एक आदेश जारी केला आहे. या आदेशात आयटी महामंडळाच्याच माध्यमातूनच संगणक, आवश्यक सॉफ्टवेअर अथवा संगणकाशी संबंधित कोणतीही वस्तू खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आली आहे. शासनाने आदेश जारी केला असला तरी अद्यापि महामंडळच कार्यरत झालेले नसल्यामुळे संगणकांची खरेदी कशी करायची असा यक्षप्रश्न उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना पडला असून गेली दोन वर्षे यासाठी ते डोके खाजवत बसले असल्याची टीका प्राचार्याकडून करण्यात येत आहे. आमचे मंत्री विनोद तावडे नेमके कोणत्या कौशल्याचा विकास करण्यात गर्क आहेत याची कल्पना नाही तथापि जुन्या संगणावर विद्यार्थ्यांनी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकरीच्या बाजारात त्यांच्या ज्ञानाची किंमत काय असणार आहे, असा सवालही तंत्रशिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. आम्ही संगणक खरेदीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे वेळोवेळी सादर केले आहेत मात्र संगणक का घेण्यात येत नाहीत याचे उत्तर विनोद तावडे अथवा खात्याचे प्रधान सचिव सीतारम कुंटेच देऊ शकतील असेही या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सीताराम कुंटे यांना याबाबत विचारले असता संगणकांची खरेदी आवश्यक असून ती झाली नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे त्यांनी मान्य केले. तसेच या आठवडय़ातच माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.
