लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात १९७२ पासून झालेल्या जलसंधारणाच्या विविध कामांची प्रत्यक्ष पाहणी सुरू झाली आहे. शिवार फेरीद्वारे सुमारे १३.९० लाख कामांची तपासणी करून सविस्तर अहवाल तयार केला जाईल. त्या अहवालाच्या आधारेच जलयुक्त शिवार टप्पा क्रमांक तीनची रुपरेषा ठरवली जाणार आहे.
राज्याला १९७२ मध्ये दुष्काळाचा फटका बसल्यानंतर १९७२ पासून आजवर जलसंधारणाचे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. प्रामुख्याने पाझर तलाव, पाणी साठवण तलाव, गाव तलाव, साखळी बंधारे, नालाबांधिस्ती आदी विविध जलसंधारणाची कामे राज्यात झाली आहेत. नागपूरच्या महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरने (एमआर सॅक) २०२२ पर्यंतच्या राज्यातील सुमारे १३.९० लाख कामांची उपगृहांच्या मदतीने नोंद केली आहे.
अहिल्याननगर जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या सर्वाधिक कामांची नोंद झाली आहे. या ठिकाणी १ लाख २४ हजार ६७८ इतकी कामे नोंदवण्यात आली आहेत. त्या खालोखाल पुणे, नाशिक, सातारा जिल्ह्यातही प्रत्येकी १ लाखापेक्षा अधिक कामांची नोंद आहे. सर्वात कमी ५६ कामांची नोंद सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झाली आहे. २०२२ नंतर पडलेली भर आणि पूर्वीच्या सर्व कामांची प्रत्यक्ष पाहणी होईल. गावनिहाय सविस्तर अहवाल तयार केला जाईल. या अहवालाची फेर पडताळणी करून अहवाल अंतिम केला जाईल. या अंतिम अहवालाच्या आधारे जलयुक्त शिवारच्या तिसरा क्रमांक टप्पा तीनची रुपरेषा ठरविण्यात येणार आहे.
अॅपच्या मदतीने तज्ज्ञांची शिवार फेरी
मृदा व जलसंधारण विभागाचे राज्य व जिल्हा परिषद स्तरावरील अधिकारी, कृषी विभागाचे कृषी सहायक किंवा पर्यवेक्षक, वन विभागाचे वनपाल आणि मृदा व जलसंधारण (वसुंधरा) विभागाकडील पाणलोट विकास पथक, कृषी, स्थापत्य अभियंता किंवा समूह संघटक पथक प्रमुख म्हणून काम करणार आहेत. तर जिल्हास्तरीय समितीचे प्रमुख जिल्हाधिकारी असून, ११ सदस्यीय समिती असेल. तालुका पातळीवर प्रांताधिकारी अध्यक्ष असून, गटविकास अधिकारी सहअध्यक्ष असतील. १ एप्रिल ते ३१ मे, या दोन महिन्यांत शिवार फेरीचे आयोजन करण्यात येईल.
शिवार फेरीच्या माध्यमातून जलसंधारणाच्या कामांची सध्यस्थिती समोर येईल. त्यासाठी एका अॅपची निर्मिती करण्यात आली आहे. या अॅपवरच सद्यस्थिती, उपयुक्ततेबाबतची माहिती, कामांची दुरुस्ती करणे, नवीन संरचना बांधणे, आवश्यकतेनुसार नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, गाळ काढणे आदी कामांची गरज असेल तशी नोंद करण्यात येईल.
राज्यात १९७२ पासून जलसंधारणाची विविध प्रकारची कामे झाली आहेत. या सर्व कामांची नेमकी स्थिती, उपयुक्तता तपासून त्या बाबतची सविस्तर माहिती संकलित करण्याची गरज होती. पाहणीनंतर तयार झालेल्या अहवालाच्या आधारेच जलयुक्त शिवार टप्पा क्रमांक तीनची रुपरेषा ठरविली जाईल. प्रत्येक गावाची जलसंधारण आराखडा तयार केला जाणार आहे. -गणेश पाटील, सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग.
