समृद्धी’च्या धर्तीवर आता ‘शक्तिपीठ’साठीही संवादक, लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ३० संवादकाची निुयक्ती

एमएसआरडीसीच्या ८०५ किमी लांबीच्या शक्तिपीठ महामार्गामुळे नागपूर – गोवा अंतर केवळ १० तासांत पार करता येणार आहे. अंदाजे ८६ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पातील भूसंपादन प्रक्रियेअंतर्गत कोल्हापूर वगळून महामार्गातील उर्वरित जिल्ह्यांत रेखांकनास सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र शक्तिपीठ महामार्गाला, प्रकल्पातील भूसंपादन प्रक्रियेला कोल्हापूरसह अन्य काही जिल्ह्यांतील जमीन मालक, शेतकऱ्यांचा मोठा विरोध आहे. त्यामुळे भुसंपादन प्रक्रियेचे मोठे आव्हान एमएसआरडीसीसमोर उभे ठाकले आहे. महत्त्वाकांक्षी अशा या प्रकल्पातील भूसंपादनाचे कठीण आव्हान पार पाडण्यासाठी एमएसआरडीसीने अनोखा पर्याय निवडला आहे. नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनालाही अनेक जिल्ह्यांत मोठा विरोध झाला होता. त्यावेळी विरोध दूर करून भूसंपादनाचा मार्ग सुकर करण्याचे काम संवादकांनी केले होते. प्रकल्पाची योग्य ती माहिती पोहचवून शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी तयार करण्याचे काम संवादकांच्या माध्यमातून करण्यात आले होते. याच धर्तीवर आता शक्तिपीठ महामार्गासाठीही लवकरच संवादक नेमण्यात येणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

महामार्गातील १२ जिल्ह्यांत संवादकाची नियुक्ती करण्यात येणार असून जिल्ह्यामागे किमान ३० अशी संवादकांची संख्या असणार आहे. तर प्रकल्पातील सल्लागाराच्या माध्यमातून संवादकांची नियुक्ती केली जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. हे संवादक प्रकल्पाची योग्य ती माहिती, प्रकल्प कुठून आणि कसा जाणार, प्रकल्पाचे फायदे, बाधितांना मिळणारा मोबदला यासह अनेक बाबींची शेतकरी, जमीन मालक, सर्वसामान्यांपर्यत पोहचवतील. विरोधकांची मने वळवून भूसंपादनाचा मार्ग सुकर करतील, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, हा प्रकल्प राज्याच्या विकासाच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून या प्रकल्पात कुठेही, कोणाचेही नुकसान होणार नाही, सर्व बांधितांना नियमानुसार योग्य तो मोबदला दिला जाईल. त्यामुळे राज्यातील सर्वांनी या प्रकल्पास सहकार्य करावे, असे आवाहनही एमएसआरडीसीकडून करण्यात आले आहे.