समस्याग्रस्त व पीडित महिलांना न्याय देण्याच्या भावनेने राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या ‘महिला लोकशाही दिना’चा सोमवारी मंत्रालयातच बोजवारा उडाला. महिलांच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीच्या अध्यक्षा आणि महिला व बालकल्याण मंत्री वर्षां गायकवाड तसेच त्यांच्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच या लोकशाही दिनाला दांडी मारली, त्यामुळे न्यायाच्या अपेक्षेने राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मंत्रालयापर्यंत आलेल्या महिलांना निराश होऊन माघारी परतावे लागले.
समस्याग्रस्त व पीडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे व त्यांना न्याय मिळावा या उद्देशाने राज्य सरकारने महिलांसाठी खास लोकशाही दिन आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तालुका स्तरावर प्रत्येक माहिन्याचा चौथा सोमवार, जिल्हा स्तरावर तिसरा सोमवार, विभागीय व राज्य स्तरावर दुसऱ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन केले जाते. त्यानुसार तालुका, जिल्हा, आणि विभागीय स्तरावरील ज्या तक्रारींचे निरसन झाले नाही अशा तक्रारी मंत्रालयात होणाऱ्या राज्यस्तरीय लोकशाही दिनात मांडल्या जातात.
सोमवारच्या लोकशाही दिनासाठी राज्यातील विविध भागातून महिला आल्या होत्या मात्र त्यांचे गाऱ््हाणे ऐकण्यासाठी कोणीच जबाबदार व्यक्ती उपस्थित नव्हती. महिला व बालकल्याणमंत्री वर्षां गायकवाड, महिला विकास आयुक्त, तसेच विभागाच्या सचिव यापैकी कोणीही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे आलेल्या माहिला आपली नाराजी व्यक्त करीत तेथे उपस्थित असलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हातात आपले तक्रार अर्ज देऊन रिकाम्या हाताने माघारी परतल्या.
याबाबत गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता, विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्या घरी घडलेल्या दु:खद घटनेबद्दल खडसे यांचे सांत्वन करण्यासाठी गेल्यामुळे लोकशाही दिनास आपण पोहोचू शकलो नाही, असे त्या म्हणाल्या.
