मुंबई : जन्मजात कर्णबधीर असलेल्या दोन वर्षांपर्यंतच्या मुलांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेसाठी आर्थिक मदत देण्यात येते. तथापि अनेकदा जन्मजात कर्णबधीर मुलांची माहिती उशिरा उपलब्ध होते. त्यामुळे ही वयोमर्यादा वाढवून पाच वर्षांपर्यंत करण्यासाठी आरोग्य विभाग केंद्र शासनाकडे गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे. मात्र केंद्राकडून अद्यापि कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने दोन वर्षांवरील मुलांना या शस्त्रक्रियेसाठी शासकीय मदत देणे शक्य होत नाही. यातील गंभीर बाब म्हणजे या शस्त्रक्रियेसाठी येणाऱ्या खर्चात वाढ करून देण्याच्या मागणीसाठी आरोग्य विभागाने केंद्राला अनेकदा स्मरणपत्रे पाठवली तरीही कोणतेही उत्तर अद्यापि केंद्राकडून देण्यात आले नसल्याचे आरोग्य विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
गेली दोन वर्षे लहान मुलांच्या कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेसाठी वयोमर्यादा वाढवून मिळावी तसेच आर्थिक वाढ मिळावी या मागणीला केंद्राकडून वाटाण्याच्या अक्षताच मिळत आहे. संवेदी मज्जातंतू कर्णबाधिता असण्याचे प्रमाण हे साधारणपणे नवजात बालकांमध्ये १ ते ४ टक्के असते. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गंत केल्या जाणाऱ्या कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेची मर्यादा ही दोन वर्षांपर्यंतची आहे. तसेच यासाठी उपचार म्हणजे शस्त्रक्रियेसाठी शासनाकडून पाच लाख २९ हजार रुपयांची मदत करण्यात येते. महाराष्ट्रात दोन वर्षांपर्यंतच्या बालकांच्या शस्त्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात केल्या जात असून यामुळे जन्मत: कर्णबधीर असलेल्या बालकांना ऐकू येणे शक्य होते. या शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या इम्प्लांटची किंमत ही साधारणपणे सात ते नऊ लाख एवढी असून अनेक कर्णबधीर बालकांच्या पालकांना या शस्त्रक्रियेसाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या पाच लाख २० हजार रुपयांवरील खर्च करणे परवडत नाही. परिणामी अशा अनेक बालकांच्या शस्त्रक्रिया या आर्थिक कारणांमुळे होऊ शकत नाही.
हेही वाचा – मानखुर्दमध्ये वृद्धेवर बलात्कार
राज्यात आरोग्य विभागाची प्रसूती केंद्रे, आरोग्य सेवा केंद्रे तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नवजात तसेच दोन वर्षांपर्यंतच्या बालकांची कर्णबधीरता तपासली जाते. अशा बालकांच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत नोंदणी होऊन महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून कॉक्लिएर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया केल्या जातात. २०२० मध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा स्तरावरील स्क्रीनिंग समिती स्थापन करून कर्णबधीर बालकांची माहिती घेतली असता मोठ्या संख्येने पाच वर्षांवरील कर्णबधीर बालके राज्यात असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या समितीने पाच वर्षांपर्यंतच्या बालकांच्या कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया करण्याची शिफारस केली. या शिफारशीच्या आधारे आरोग्य विभागाने शस्त्रक्रियेची वयोमर्यादा दोनवरून पाच वर्षे करण्याबाबत केंद्र शासनास पत्र लिहिले. तसेच शस्त्रक्रियेसाठी देण्यात येणाऱ्या पाच लाख २० हजार रुपयांऐवजी सात लाख रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षात आरोग्य विभागाने केंद्र शासनाला याबाबत अनेकदा स्मरणपत्रे पाठवली आहेत. तथापि केंद्र शासानाकडून कोणताही प्रतिसाद आम्हाला आजपर्यंत मिळाला नाही, असे आरोग्य विभागाच्या उच्चदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा – दीड कोटींच्या सोन्यासह दोन प्रवाशांना अटक; सीमाशुल्क विभागाची कारवाई
विधिमंडळाच्या २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबत आमदार समीर मेघे यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेसाठीची वयोमर्यादा दोनवरून पाच वर्षांपर्यंत करू असे जाहीर केले होते. ही वयोमर्यंदा वाढविण्याचा अधिकार हा केंद्र शासनाचा असल्यामुळे केंद्र शासनाकडे सातत्याने आरोग्य विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा फुले योजनेअंतर्गत या शस्त्रक्रियेसाठी पाच लाख २० हजार रुपये दिले जातात त्यातही वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र केंद्राकडून अद्यापि कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे सावंत यांनी सांगितले.
गेली दोन वर्षे लहान मुलांच्या कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेसाठी वयोमर्यादा वाढवून मिळावी तसेच आर्थिक वाढ मिळावी या मागणीला केंद्राकडून वाटाण्याच्या अक्षताच मिळत आहे. संवेदी मज्जातंतू कर्णबाधिता असण्याचे प्रमाण हे साधारणपणे नवजात बालकांमध्ये १ ते ४ टक्के असते. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गंत केल्या जाणाऱ्या कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेची मर्यादा ही दोन वर्षांपर्यंतची आहे. तसेच यासाठी उपचार म्हणजे शस्त्रक्रियेसाठी शासनाकडून पाच लाख २९ हजार रुपयांची मदत करण्यात येते. महाराष्ट्रात दोन वर्षांपर्यंतच्या बालकांच्या शस्त्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात केल्या जात असून यामुळे जन्मत: कर्णबधीर असलेल्या बालकांना ऐकू येणे शक्य होते. या शस्त्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या इम्प्लांटची किंमत ही साधारणपणे सात ते नऊ लाख एवढी असून अनेक कर्णबधीर बालकांच्या पालकांना या शस्त्रक्रियेसाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या पाच लाख २० हजार रुपयांवरील खर्च करणे परवडत नाही. परिणामी अशा अनेक बालकांच्या शस्त्रक्रिया या आर्थिक कारणांमुळे होऊ शकत नाही.
हेही वाचा – मानखुर्दमध्ये वृद्धेवर बलात्कार
राज्यात आरोग्य विभागाची प्रसूती केंद्रे, आरोग्य सेवा केंद्रे तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नवजात तसेच दोन वर्षांपर्यंतच्या बालकांची कर्णबधीरता तपासली जाते. अशा बालकांच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत नोंदणी होऊन महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून कॉक्लिएर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया केल्या जातात. २०२० मध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा स्तरावरील स्क्रीनिंग समिती स्थापन करून कर्णबधीर बालकांची माहिती घेतली असता मोठ्या संख्येने पाच वर्षांवरील कर्णबधीर बालके राज्यात असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या समितीने पाच वर्षांपर्यंतच्या बालकांच्या कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया करण्याची शिफारस केली. या शिफारशीच्या आधारे आरोग्य विभागाने शस्त्रक्रियेची वयोमर्यादा दोनवरून पाच वर्षे करण्याबाबत केंद्र शासनास पत्र लिहिले. तसेच शस्त्रक्रियेसाठी देण्यात येणाऱ्या पाच लाख २० हजार रुपयांऐवजी सात लाख रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली. गेल्या दोन वर्षात आरोग्य विभागाने केंद्र शासनाला याबाबत अनेकदा स्मरणपत्रे पाठवली आहेत. तथापि केंद्र शासानाकडून कोणताही प्रतिसाद आम्हाला आजपर्यंत मिळाला नाही, असे आरोग्य विभागाच्या उच्चदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा – दीड कोटींच्या सोन्यासह दोन प्रवाशांना अटक; सीमाशुल्क विभागाची कारवाई
विधिमंडळाच्या २०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबत आमदार समीर मेघे यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेसाठीची वयोमर्यादा दोनवरून पाच वर्षांपर्यंत करू असे जाहीर केले होते. ही वयोमर्यंदा वाढविण्याचा अधिकार हा केंद्र शासनाचा असल्यामुळे केंद्र शासनाकडे सातत्याने आरोग्य विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा फुले योजनेअंतर्गत या शस्त्रक्रियेसाठी पाच लाख २० हजार रुपये दिले जातात त्यातही वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र केंद्राकडून अद्यापि कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे सावंत यांनी सांगितले.
