मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेसाठी मुंबई महानगरपालिकेला उशीरा को होईना जाग आली आहे. झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छता, कचरा गोळा करणे, शौचालयांची स्वच्छता या कामांसाठी आता कंत्राटदार नेमण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला आहे. चार वर्षांसाठी कंत्राटदार नेमण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. या कामासाठी पालिका दीड हजार कोटी खर्च करणार आहे.
मुंबईतील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. मात्र खाजगी जागेवर असलेल्या या झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेसाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. मुंबईत यापूर्वी ‘स्वच्छता मुंबई प्रबोधन अभियान’ या योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीत स्वच्छतेची कामे केली जात होती. त्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत घरोघरी कचरा उचलणे, शौचालयांची स्वच्छता केली जात होती. मात्र ही कामे योग्य पद्धतीने करण्यात येत नसल्यामुळे पालिकेवर टीका होत होती. तसेच आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मुंबईत स्वच्छता अभियान राबवले जात असून त्यात झोपडपट्ट्यांमधील अस्वच्छतेवरून मुख्यमंत्र्यांनी पालिका प्रशासानातील अधिकाऱ्यांची हजेरी घेतली होती. त्यानंतर घनकचरा विभागाने आता झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेसाठी कंत्राटदार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, सार्वजनिक शौचालयांची सफाई करणे, रस्ते, गटारे, नाले, गल्लीबोळ यांच्या सफाईची जबाबदारी कंत्राटदाराला देण्यात येणार आहे. त्यात कुचराई करणाऱ्या कंत्राटदाराला जबाबदारही धरण्यात येणार आहे. या योजनेत स्वच्छतेशी संबंधित प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी, त्याखाली असलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याची जबाबदारी, त्याखाली मुकादम आणि स्वच्छता अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. अतिरिक्त मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी या कामासाठी निविदा काढण्यास मंजुरी दिली असून लवकरच निविदा काढली जाणार आहे. चार वर्षांसाठी एकाच कंपनीला स्वच्छतेचे काम दिले जाईल. साधारण दीड हजार कोटी रुपये प्रकल्प खर्च असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या नवीन योजनेची अमलबजावणी जानेवारी २०२४ पासून करण्याचा पालिकेच्या घनकचरा विभागाचा प्रयत्न होता. मात्र पालिकेला मसुदा आणि निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी वेळ लागला. त्यामुळे निविदा काढण्यासाठी फेब्रुवारी उजाडला आहे. या योजनेत सामाजिक संस्थांचा सहभाग न घेण्याची भूमिका पालिकेने घेतली आहे. त्यामुळे नवीन कंत्राटदार नेमून चार वर्षे मुंबईतील झोपडपट्ट्यांची जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्यांच्यावर पालिकाही देखरेख ठेवणार असून हलगर्जीपणा केल्यास कारवाईचा बडगा उगारणार आहे. ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियाना’मुळे मुंबईकरांचे आरोग्यहितही जपले जाणार आहे.
हेही वाचा – मध्य, पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक
मुंबईत दररोज सहा हजार ७०० मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. यापैकी साधारण एक हजार मेट्रीक टन कचऱ्याचे विकेंद्रीकरण होते. त्यानंतर राहिलेल्या पाच हजार ७०० मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी एक हजार मेट्रीक टन कचऱ्यावर देवनारला पारंपरिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित चार हजार ७०० मेट्रीक टनापैकी एक हजार मेट्रीक टन कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जाते. यातून प्लास्टिक, माती यांसारखा कचरा पालिकेने नेमलेल्या संस्था घेतात आणि त्यापासून विविध वस्तू किंवा खत तयार केले जाते. याव्यतिरिक्त तीन हजार ७०० मेट्रीक टन कचऱ्याची बायोरिॲक्टर तंत्रज्ञानाने विल्हेवाट लावली जाते.
मुंबईतील सुमारे ६० टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. मात्र खाजगी जागेवर असलेल्या या झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छतेसाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. मुंबईत यापूर्वी ‘स्वच्छता मुंबई प्रबोधन अभियान’ या योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीत स्वच्छतेची कामे केली जात होती. त्यात स्वयंसेवी संस्थांमार्फत घरोघरी कचरा उचलणे, शौचालयांची स्वच्छता केली जात होती. मात्र ही कामे योग्य पद्धतीने करण्यात येत नसल्यामुळे पालिकेवर टीका होत होती. तसेच आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार मुंबईत स्वच्छता अभियान राबवले जात असून त्यात झोपडपट्ट्यांमधील अस्वच्छतेवरून मुख्यमंत्र्यांनी पालिका प्रशासानातील अधिकाऱ्यांची हजेरी घेतली होती. त्यानंतर घनकचरा विभागाने आता झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेसाठी कंत्राटदार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, सार्वजनिक शौचालयांची सफाई करणे, रस्ते, गटारे, नाले, गल्लीबोळ यांच्या सफाईची जबाबदारी कंत्राटदाराला देण्यात येणार आहे. त्यात कुचराई करणाऱ्या कंत्राटदाराला जबाबदारही धरण्यात येणार आहे. या योजनेत स्वच्छतेशी संबंधित प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी, त्याखाली असलेल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याची जबाबदारी, त्याखाली मुकादम आणि स्वच्छता अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. अतिरिक्त मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी या कामासाठी निविदा काढण्यास मंजुरी दिली असून लवकरच निविदा काढली जाणार आहे. चार वर्षांसाठी एकाच कंपनीला स्वच्छतेचे काम दिले जाईल. साधारण दीड हजार कोटी रुपये प्रकल्प खर्च असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या नवीन योजनेची अमलबजावणी जानेवारी २०२४ पासून करण्याचा पालिकेच्या घनकचरा विभागाचा प्रयत्न होता. मात्र पालिकेला मसुदा आणि निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी वेळ लागला. त्यामुळे निविदा काढण्यासाठी फेब्रुवारी उजाडला आहे. या योजनेत सामाजिक संस्थांचा सहभाग न घेण्याची भूमिका पालिकेने घेतली आहे. त्यामुळे नवीन कंत्राटदार नेमून चार वर्षे मुंबईतील झोपडपट्ट्यांची जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्यांच्यावर पालिकाही देखरेख ठेवणार असून हलगर्जीपणा केल्यास कारवाईचा बडगा उगारणार आहे. ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियाना’मुळे मुंबईकरांचे आरोग्यहितही जपले जाणार आहे.
हेही वाचा – मध्य, पश्चिम रेल्वेवर मेगाब्लॉक
मुंबईत दररोज सहा हजार ७०० मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. यापैकी साधारण एक हजार मेट्रीक टन कचऱ्याचे विकेंद्रीकरण होते. त्यानंतर राहिलेल्या पाच हजार ७०० मेट्रिक टन कचऱ्यापैकी एक हजार मेट्रीक टन कचऱ्यावर देवनारला पारंपरिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित चार हजार ७०० मेट्रीक टनापैकी एक हजार मेट्रीक टन कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जाते. यातून प्लास्टिक, माती यांसारखा कचरा पालिकेने नेमलेल्या संस्था घेतात आणि त्यापासून विविध वस्तू किंवा खत तयार केले जाते. याव्यतिरिक्त तीन हजार ७०० मेट्रीक टन कचऱ्याची बायोरिॲक्टर तंत्रज्ञानाने विल्हेवाट लावली जाते.
