‘ईईसीएल’ कंपनीचा दावा
मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर मरिन ड्राइव्ह येथे तातडीने पिवळे एलईडी दिवे बसविण्याची सूचना पालिका आयुक्तांनी एनर्जी इफिसिएन्सी सव्‍‌र्हिसेस लिमिटेड (ईईसीएल)ला केल्यामुळे शिवसेना नेत्यांचे चेहरे विजयी मुद्रेने उजळले. मात्र मरिन ड्राइव्हच्या सौेंदर्यात भर पाडणारे पिवळे दिवे बसविण्यासाठी सुमारे एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी लागेल, अशी शक्यता ईईसीएलने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे शिवसेनेने या कंपनीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले असून आता नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
मरिन ड्राइव्ह येथील सौंदर्यात पांढऱ्या एलईडी दिव्यांमुळे बाधा निर्माण झाल्यामुळे ते बदलावेत अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली. न्यायालयानेही एका प्रकरणात या दिव्यांची दखल घेतली. त्यानंतर ईईसीएल कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. मात्र न्यायालयाने मरिन ड्राइव्ह येथे पांढऱ्याऐवजी पिवळे एलईडी दिवे बसविण्याचे आदेश पालिकेला दिले. पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनीही ईईसीएलला तातडीने हे दिवे बदलण्याची सूचना केली.
न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अद्याप मिळालेली नाही. ती गुरुवारी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आदेशाची प्रत मिळताच कंपनीच्या मुख्यालयाशी संपर्क साधण्यात येईल. तसेच मरिन ड्राइव्ह येथे पांढऱ्या दिव्यांच्या जागी पिवळे एलईडी दिवे बसविण्यासाठी आवश्यक त्या यंत्रणांकडून परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर हे दिवे बदलण्यात येतील. त्यासाठी सुमारे एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी लागेल, अशी माहिती ईईसीएलचे प्रकल्प व्यवस्थापक दीपक कोकाटे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
न्यायालयाचे आदेश आणि आयुक्तांनी केलेल्या सूचनेनंतरही मरिन ड्राइव्ह येथील ६४४ पांढरे एलईडी दिवे बदलण्यासाठी ईईसीएल कंपनीला एक-दीड महिना लागणार असेल तर या कंपनीला संपूर्ण मुंबईत एलईडी दिवे बसविण्यासाठी किती कालावधी लागेल. त्यामुळे मुंबईत एलईडी दिवे बसविण्याचे काम या कंपनीकडून काढून घ्यावे, अशी मागणी शिवसेनेचे नामनिर्देशित नगरसेवक अवकाश जाधव यांनी केली आहे.
एलईडी दिव्यांप्रकरणी नवी याचिका
एलईडी दिव्यांप्रकरणी नवी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये सोडियमचे दिवे काढून त्या जागी पांढऱ्या रंगाचे एलईडी दिवे लावण्यास आक्षेप घेण्याबरोबरच निविदेशिवाय एका विशिष्ट कंपनीला कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच मरिन ड्राइव्ह हा परिसर हेरिटेज असून हे दिवे लावण्यापूर्वी मुंबई पुरातत्त्व वास्तू संवर्धन समितीची परवानगी न घेतल्याचा आरोपही यात करण्यात आला आहे. या सर्व प्रक्रियेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
