मुंबई : ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना लोकशाहीविरोधी आणि अव्यवहार्य आहे. या संकल्पनेची अंमलबजावणी केल्यास गुंतागूंत वाढेल. मात्र, ती लागू करायचीच असेल तर सरकार बरखास्त करण्याची तरतूद असलेले घटनेतील ३५६वे कलम आधी रद्द करावे, असे प्रतिपादन मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी शनिवारी ‘लोकसत्ता लोकसंवाद’ कार्यक्रमात केले.
‘इंडिया’ आघाडीची बैठक, ‘एक देश, एक निवडणूक’, भाजपचे राजकारण, मणिपूरमधील हिंसाचार, कामगार सुधारणा, रा. स्व. संघाचे धार्मिक राजकारण, दलित चळवळ, केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग, अशा विविध विषयांवर येचुरी यांनी मनमोकळेपणाने मते मांडली. ‘‘संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची कार्यक्रमपत्रिका अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची विधाने आणि माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती लक्षात घेता ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना लागू करण्याची केंद्र सरकारची योजना दिसते. मात्र, आपल्या देशात ही संकल्पना व्यवहार्य ठरूच शकत नाही’’, असा दावा येचुरी यांनी केला.
‘‘देशातील सर्वच राज्यांमध्ये एका पक्षाला बहुमत मिळण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. उद्या केंद्रात किंवा राज्य विधानसभेत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही किंवा त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर अधिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण आघाडीत सामील होणारे पक्ष पाच वर्षे कायम राहतीलच असे नसते. सरकारी धोरणे किंवा विविध कारणांवरून काही पक्ष सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊ शकतात. त्यावेळी विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणार की, अल्पमतातील सरकार कायम राहणार, असे विविध प्रश्न निर्माण होणार आहेत’’, असे येचुरी म्हणाले.
‘‘लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकारच्या हातातच सत्ता राहिली पाहिजे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्यातील सरकारे अस्थिर करून राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून निरंकुश सत्ता आपल्या हाती ठेवू शकते’’, अशी भीतीही येचुरी यांनी व्यक्त केली. खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच आचारसंहितांचा अडसर राहू नये, यासाठी एकत्रित निवडणुका घेणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला जातो. पण, त्यावर लोकांचे मत विचारात घेतले आहे का, असा सवाल येचुरी यांनी केला. ‘‘एक देश, एक निवडणूक संकल्पनेबाबत जनतेमध्ये मतभिन्नता आहे निवडणुकांमुळे आम्हाला रस्ते, पाणी, वीज मिळते, असे ग्रामीण भागातील लोकांचे म्हणणे असते. नेहमी निवडणुका व्हाव्यात, अशी त्यांची मागणी असते, याकडेही येचुरी यांनी लक्ष वेधले.
‘इंडिया’ आघाडी लोकसभा निवडणुकांपुरतीच
२८ पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची सुरुवात तरी चांगली झाली आहे. भाजपला सत्तेवरून हटविण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्धार सर्वच नेत्यांनी केला आहे. ‘इंडिया’ आघाडी ही सध्या तरी लोकसभा निवडणुकीपुरतीच मर्यादित असेल. विधानसभा निवडणुकांमध्ये ही आघाडी असेलच असे नाही, असे येचुरी यांनी स्पष्ट केले. ‘इंडिया’ आघाडीच्या राजकीय ठरावात सर्व निवडणुका ‘शक्य तितके’ एकत्र लढाव्यात हा उल्लेख केरळ आणि पश्चिम बंगालमुळे करण्यात आल्याचे येचुरी यांनी सांगितले. केरळमध्ये लढत ही डावी आघाडी आणि काँग्रेसमध्ये आहे. या दोन पक्षांमधील लढतीमुळेच केरळमध्ये भाजपला हातपाय रोवता आलेले नाही. आम्ही भाजपला उगाचच संधी का द्यावी? केरळमध्ये डावी आघाडी आणि काँग्रेसमध्ये जागावाटपाचा तिढा सुटणे शक्य नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल आणि डावे पक्ष एकत्र येणेही अवघड आहे. यामुळेच ‘इंडिया’ आघाडीच्या ठरावात ‘शक्य तितके’ असा उल्लेख करण्यात आल्याचे येचुरी यांनी स्पष्ट केले.
सहा टक्केच संघटित कामगार
प्रस्तावित कामगार सुधारणांना मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा ठाम विरोध असल्याचे येचुरी यांनी सांगितले. सध्या देशातील एकूण कामगारांच्या संख्येपैकी फक्त सहा टक्के कामगार हे संघटित कामगार आहेत. उर्वरित सारे कामगार हे असंघटित आहेत. या कामगारांच्या हिताचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. विरोधात असताना भाजपला कामगारांचा पुळका येतो, पण सत्तेत आल्यावर कामगारविरोधी धोरणे राबवली जातात, अशी टीकाही त्यांनी केली.
मणिपूरमध्ये भाजपचे अपयश
मणिपूरमधील परिस्थिती केंद्रातील भाजपने योग्यपणे हाताळली नाही. हिंसाचारग्रस्त राज्याच्या दौऱ्यात वस्तुस्थिती जाणून घेताना काही धक्कादायक माहिती समजली. अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा गृहमंत्री सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ घटनास्थळी घेऊन जातात. शिवराज पाटील, पी. चिदम्बरम वा राजनाथ सिंह यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमध्ये मी स्वत: गेले होतो. या वेळी गृहमंत्र्यांनी कोणालाच विश्वासात घेतले नाही, असेही येचुरी यांनी सांगितले.
‘इंडिया’ आघाडीची बैठक, ‘एक देश, एक निवडणूक’, भाजपचे राजकारण, मणिपूरमधील हिंसाचार, कामगार सुधारणा, रा. स्व. संघाचे धार्मिक राजकारण, दलित चळवळ, केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग, अशा विविध विषयांवर येचुरी यांनी मनमोकळेपणाने मते मांडली. ‘‘संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची कार्यक्रमपत्रिका अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची विधाने आणि माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती लक्षात घेता ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना लागू करण्याची केंद्र सरकारची योजना दिसते. मात्र, आपल्या देशात ही संकल्पना व्यवहार्य ठरूच शकत नाही’’, असा दावा येचुरी यांनी केला.
‘‘देशातील सर्वच राज्यांमध्ये एका पक्षाला बहुमत मिळण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. उद्या केंद्रात किंवा राज्य विधानसभेत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही किंवा त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर अधिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कारण आघाडीत सामील होणारे पक्ष पाच वर्षे कायम राहतीलच असे नसते. सरकारी धोरणे किंवा विविध कारणांवरून काही पक्ष सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊ शकतात. त्यावेळी विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणार की, अल्पमतातील सरकार कायम राहणार, असे विविध प्रश्न निर्माण होणार आहेत’’, असे येचुरी म्हणाले.
‘‘लोकशाहीत लोकनियुक्त सरकारच्या हातातच सत्ता राहिली पाहिजे. केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष राज्यातील सरकारे अस्थिर करून राष्ट्रपती राजवटीच्या माध्यमातून निरंकुश सत्ता आपल्या हाती ठेवू शकते’’, अशी भीतीही येचुरी यांनी व्यक्त केली. खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच आचारसंहितांचा अडसर राहू नये, यासाठी एकत्रित निवडणुका घेणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला जातो. पण, त्यावर लोकांचे मत विचारात घेतले आहे का, असा सवाल येचुरी यांनी केला. ‘‘एक देश, एक निवडणूक संकल्पनेबाबत जनतेमध्ये मतभिन्नता आहे निवडणुकांमुळे आम्हाला रस्ते, पाणी, वीज मिळते, असे ग्रामीण भागातील लोकांचे म्हणणे असते. नेहमी निवडणुका व्हाव्यात, अशी त्यांची मागणी असते, याकडेही येचुरी यांनी लक्ष वेधले.
‘इंडिया’ आघाडी लोकसभा निवडणुकांपुरतीच
२८ पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीची सुरुवात तरी चांगली झाली आहे. भाजपला सत्तेवरून हटविण्यासाठी एकत्र येण्याचा निर्धार सर्वच नेत्यांनी केला आहे. ‘इंडिया’ आघाडी ही सध्या तरी लोकसभा निवडणुकीपुरतीच मर्यादित असेल. विधानसभा निवडणुकांमध्ये ही आघाडी असेलच असे नाही, असे येचुरी यांनी स्पष्ट केले. ‘इंडिया’ आघाडीच्या राजकीय ठरावात सर्व निवडणुका ‘शक्य तितके’ एकत्र लढाव्यात हा उल्लेख केरळ आणि पश्चिम बंगालमुळे करण्यात आल्याचे येचुरी यांनी सांगितले. केरळमध्ये लढत ही डावी आघाडी आणि काँग्रेसमध्ये आहे. या दोन पक्षांमधील लढतीमुळेच केरळमध्ये भाजपला हातपाय रोवता आलेले नाही. आम्ही भाजपला उगाचच संधी का द्यावी? केरळमध्ये डावी आघाडी आणि काँग्रेसमध्ये जागावाटपाचा तिढा सुटणे शक्य नाही. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल आणि डावे पक्ष एकत्र येणेही अवघड आहे. यामुळेच ‘इंडिया’ आघाडीच्या ठरावात ‘शक्य तितके’ असा उल्लेख करण्यात आल्याचे येचुरी यांनी स्पष्ट केले.
सहा टक्केच संघटित कामगार
प्रस्तावित कामगार सुधारणांना मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा ठाम विरोध असल्याचे येचुरी यांनी सांगितले. सध्या देशातील एकूण कामगारांच्या संख्येपैकी फक्त सहा टक्के कामगार हे संघटित कामगार आहेत. उर्वरित सारे कामगार हे असंघटित आहेत. या कामगारांच्या हिताचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. विरोधात असताना भाजपला कामगारांचा पुळका येतो, पण सत्तेत आल्यावर कामगारविरोधी धोरणे राबवली जातात, अशी टीकाही त्यांनी केली.
मणिपूरमध्ये भाजपचे अपयश
मणिपूरमधील परिस्थिती केंद्रातील भाजपने योग्यपणे हाताळली नाही. हिंसाचारग्रस्त राज्याच्या दौऱ्यात वस्तुस्थिती जाणून घेताना काही धक्कादायक माहिती समजली. अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा गृहमंत्री सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ घटनास्थळी घेऊन जातात. शिवराज पाटील, पी. चिदम्बरम वा राजनाथ सिंह यांच्या गृहमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमध्ये मी स्वत: गेले होतो. या वेळी गृहमंत्र्यांनी कोणालाच विश्वासात घेतले नाही, असेही येचुरी यांनी सांगितले.
