राज्य माहिती आयोगाचा मुंबई विद्यापीठाला आदेश
मुंबई विद्यापीठाच्या विद्वत आणि व्यवस्थापन परिषदेबाबत माहिती देण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ करण्याची मुंबई विद्यापीठाची खेळी त्यांच्यावरच उलटली असून माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी एका जागरूक नागरिकास तब्बल एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठात एकच खळबळ उडाली आहे.
अंधेरी येथील चिनॉय महाविद्यालयाच्या लक्ष्मी टॅरिटेबल ट्रस्टचे ट्रस्टी हेमंत विसानजी यांनी मार्च २०१२ मध्ये माहितीच्या अधिकारात मुंबई विद्यापीठाच्या विद्वत् आणि व्यवस्थापन परिषदेबाबत माहिती मागितली होती. विद्वत् परिषदेच्या १९९५ ते २००६ दरम्यानच्या शैक्षणिक परिषदेच्या विषय पत्रिकेबाबत विद्यापीठाकडे माहिती मागण्यात आली होती. त्यावर ‘१७,०४४ रुपये भरा आणि माहिती घेऊन जा’ असे सांगण्यात आल्यानंतर विसानजी यांनी ती रक्कम एप्रिलमध्ये विद्यापीठात जमा केली. मात्र त्यांना हवी असलेली माहिती विद्यापीठाने टप्प्याटप्याने आणि तिही त्रोटक स्वरूपात सप्टेंबरमध्ये दिली. तसेच व्यवस्थापन परिषदेच्या माहितीबाबत ६३,४८० रूपये भरून घेण्यात आले. मात्र ही माहितीही तब्बल तीन माहिने विलंबाने देण्यात आली.
या विलंबाबाबत हेमंत विसानजी यांनी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली होती. मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्यासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान विद्यापीठातील अनियमितता उघड होऊ नये, यासाठी जाणून बुजून माहिती देण्यास विद्यापीठाने विलंब लावण्याचा आरोप विसानजी यांनी केला. आपल्याला झालेल्या त्रासाबद्दल आधी भरलेले पैसे परत मिळावेत आणि मोफत माहिती मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यावर विद्यापीठाकडून कोणताही समर्थनीय खुलासा झाला नाही. परिणामी ही माहिती देण्यास विद्यापीठाने जाणूनबुजून विलंब केल्याचा ठपका मुख्य माहिती आयुक्तांनी ठेवला आहे. तसेच अर्जदाराला हवी असलेली माहिती मोफत देण्याचे आदेश विद्यापीठाला दिले आहेत. तसेच विसानजी यांनी पूर्वी भरलेली रक्कम परत देण्याबरोबरच त्यांना एक लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेशही विद्यापीठाला देण्यात आला आहे.
दरम्यान, याबाबत कुलगुरू राजन वेळुकर यांच्याशी संपर्क साधला असता आयोगाच्या निकालाबद्दल आपल्याला कल्पना नसून पूर्ण निकाल पाहिल्यानंतर भूमिका स्पष्ट करू असे सांगितले.