पीकविमा योजनेची फेररचना होणार, जाणून घ्या, प्रस्तावित निकष, निर्णय कधी होणार

कृषी विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी आयुक्तालयाने १२ जानेवारी रोजी पीकविमा योजनेची फेररचना करण्याचा प्रस्ताव मंत्रालयाला पाठविला आहे. प्रामुख्याने एक रुपयांत पीकविमा योजना बंद करून किमान शंभर रुपये शेतकरी हफ्ता करावा. बोगस लाभार्थ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी, नमो शेतकरी महासन्मान निधी आणि पीकविमा योजनेचा लाभ पाच वर्षांसाठी घेता येणार नाही, अशी तरतुद करावी. समूह सेवा केंद्रांचा आता फक्त परवाना रद्द केला जातो, तर त्यांच्या कठोर कारवाई करावी. पीकविमाच्या संरक्षित रक्कमेपैकी शेतकरी हफ्ता खरीप हंगामात दोन टक्के, रब्बी हंगामात दीड टक्का, कापूस, कांदा पिकांसाठी पाच टक्के आहे, हा शेतकऱ्यांनी भरावा. एक रुपयांत पीकविमा योजना सुरू ठेवायची असल्यास फक्त अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठीच सुरू ठेवावी. राज्यात १. ७१ लाख शेतकरी खातेदार आहेत, त्यातील ८५ टक्के खातेदार अल्पभूधारक आहेत.

राज्याला आर्थिक फटका

राज्य सरकारने पीकविमा योजनेची फेररचना न केल्यास विमा हफ्त्याचा राज्य सरकारचा हिस्सा आणि उर्वरीत शेतकरी हिस्सा, अशी सुमारे ४०० कोटी रुपयांची रक्कम पीकविमा कंपन्यांना द्यावी लागणार आहे. त्यातून सुमारे संरक्षित २००० कोटी रुपयांची रक्कम संरक्षित होणार आहे. सरकारने योजनेच्या निकषांत बदल न केल्यास ४०० कोटी रुपये विमा कंपन्यांना द्यावे लागणार आहेत. हा आर्थिक भुर्दंड टाळण्यासाठी अधिवेशनात फेररचना करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

कृषी विभागाचे फेररचनेवर एकमत

पीकविमा योजनेत करावयाच्या बदलांबाबत कृषी आयुक्तालयाकडून आलेल्या प्रस्तावावर चर्चा केल्यानंतर कृषिमंत्री, कृषी सचिव, कृषी आयुक्तांचे पीकविमा योजनेत फेररचना करण्यावर एकमत झाले आहे. हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला ठेवण्यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसमोर चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यांच्याकडून आलेल्या सूचनांचा समावेश केल्यानंतर फेररचनेचा अंतिम प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे.