बहुचर्चित धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जारी करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत फक्त एकच निविदा दाखल झाल्याने कळते. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेची मुदत १५ दिवस इतकी वाढविण्यात आली आहे. त्यानंतरही एकच निविदा मिळाल्यास आणखी दोनदा या प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळू शकते व जी निविदा दाखल झाली आहे ती अंतिम होऊ शकते, असे धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>विश्लेषण: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा सरकारला विसर?

आणखी वाचा

याबाबत प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. आर. श्रीनिवास यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला. तूर्तास ही मुदत १५ दिवसांनी वाढविण्यात आली आहे, ही वस्तुस्थिती असल्याचे सांगितले. दिवाळी असल्यामुळे खरे तर ही मुदत आणखी वाढवून मिळावी, अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळे अधिकाधिक विकासकांचा निश्चितच पाठिंबा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या पुनर्विकासात फक्त एकच निविदा आल्याची अफवा जाणूनबुजून पसरविली जात आहे, असा दावाही या सूत्रांनी केला.

हेही वाचा >>>एसआरए घोटाळा: किशोरी पेडणेकर चौकशीसाठी दादर पोलीस ठाण्यात हजर

धारावी पुनर्विकासासाठी चौथ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. सुरुवातीच्या दोन निविदा प्रक्रियेत विकासक सहभागी झाले होते. परंतु नंतर त्यांनी माघार घेतली. गेल्या वेळी झालेल्या निविदा प्रक्रियेत मे. सेकलिंक समूह आणि मे. अदानी समूह यांच्या निविदा दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी सेकलिंक समूहाची निविदा सरस असतानाही शासनाने ही प्रक्रिया रद्द केली. रेल्वेचा भूखंड ताब्यात न आल्याचे कारण देण्यात आले होते. आता उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जातीने रेल्वे भूखंडाचा ताबा मिळावा यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले. त्यामुळे आता या प्रकल्पातील रेल्वे भूखंडाची अडचणही दूर झाली आहे.

हेही वाचा >>>विश्लेषण: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा सरकारला विसर?

आणखी वाचा

याबाबत प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. आर. श्रीनिवास यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला. तूर्तास ही मुदत १५ दिवसांनी वाढविण्यात आली आहे, ही वस्तुस्थिती असल्याचे सांगितले. दिवाळी असल्यामुळे खरे तर ही मुदत आणखी वाढवून मिळावी, अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळे अधिकाधिक विकासकांचा निश्चितच पाठिंबा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या पुनर्विकासात फक्त एकच निविदा आल्याची अफवा जाणूनबुजून पसरविली जात आहे, असा दावाही या सूत्रांनी केला.

हेही वाचा >>>एसआरए घोटाळा: किशोरी पेडणेकर चौकशीसाठी दादर पोलीस ठाण्यात हजर

धारावी पुनर्विकासासाठी चौथ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. सुरुवातीच्या दोन निविदा प्रक्रियेत विकासक सहभागी झाले होते. परंतु नंतर त्यांनी माघार घेतली. गेल्या वेळी झालेल्या निविदा प्रक्रियेत मे. सेकलिंक समूह आणि मे. अदानी समूह यांच्या निविदा दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी सेकलिंक समूहाची निविदा सरस असतानाही शासनाने ही प्रक्रिया रद्द केली. रेल्वेचा भूखंड ताब्यात न आल्याचे कारण देण्यात आले होते. आता उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जातीने रेल्वे भूखंडाचा ताबा मिळावा यासाठी यशस्वी प्रयत्न केले. त्यामुळे आता या प्रकल्पातील रेल्वे भूखंडाची अडचणही दूर झाली आहे.