मुंबई : गणेशोत्सव आणि नवरात्र उत्सवाप्रमाणेच रामलीला आयोजित करणाऱ्या मंडळांना परवानगीसाठी यंदापासून एक खिडकी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या मैदानावर रामलीला आयोजित करणाऱ्यांना मैदानाच्या भाड्यात निम्म्याने कपात करण्यात आली आहे. तसेच अग्निशमन शुल्कही रद्द करण्यात आले आहे. पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी तसे आदेश दिले आहेत.
नवरात्रीचे नऊ दिवस रामलीला कार्यक्रमाचे आयोजन करणाऱ्या मंडळांच्या समस्या दूर करण्यासाठी इतक्या वर्षांत प्रथमच पालिका मुख्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. रामलीलासाठी विविध संस्थांकडून परवानगी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या रामलीला आयोजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी शुक्रवारी पालिका मुख्यालयात एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीला पालिका अधिकारी, पोलीस विभाग, अग्निशमन दल आणि इतर संबंधित विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. भाजपाचे नेते आचार्य पवन त्रिपाठी, महाराष्ट्र रामलीला मंडळाचे सुरेश मिश्रा, रणजित सिंग, साहित्य कला मंचचे विनय मिश्रा, सेवा केंद्राचे वीरेंद्र सिंग, आदर्श रामलीला रामद्रक अग्रवाल, रामलीला उत्सव समितीचे चंद्रशेखर शुक्ला, महाराष्ट्र रामलीला समिती उत्सव समितीचे राकेश पांडे, रामलीला मंडळाचे अध्यक्ष राकेश पांडे आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा – म्हाडा भूखंड भाडेपट्टा महाग, पुनर्विकासात पुन्हा अडचण
हेही वाचा – सीमा हैदर आणि २५ जण पाकिस्तानातून आले आहेत, मुंबई पोलिसांना दूरध्वनी, संशयीत ताब्यात
बैठकीत आयोजकांनी आपल्या समस्या मांडल्या. त्यावर बोलताना लोढा म्हणाले की, रामलीलाचे आयोजक आपली संस्कृती आणि वारसा पुढे नेत आहेत, त्यामुळे त्यांना त्रास देणे अजिबात योग्य नाही. विशेषत: आझाद मैदानावर रामलीला आयोजित करणाऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे त्यांना पालिकेने सहकार्य करावे व मैदानाचे शुल्क ५० टक्के कमी करावे.
