मुंबई, अमरावती : लोकसभा निवडणूक काळात कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांमधील रोषाचा फटका अनेक ठिकाणी महायुतीला बसला. तो यावेळी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने काही उपाययोजना केल्या, पण शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकलेला नाही. दुसरीकडे, कांद्याचा भाव किरकोळ बाजारात किलोला ८० रुपये तर लसूण ४०० रुपयांवर गेल्याने ग्राहकांवरील बोजा वाढला आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर जीवनावश्यक अशा कांद्याचे दर वाढणे आणि कापूस व सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळणे हे सत्ताधारी महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरू शकते.
कांद्याचे भाव आणखी महिनाभर चढे राहण्याची शक्यता वर्तविली जाते. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांदा आणि लसणाची आवक कमी झाल्यामुळे तुटवडा जाणवत आहे. दिवाळीनिमित्त नाशिक परिसरात कांद्याची खरेदी – विक्री आठवडाभर बंद होती. त्यामुळे बाजारात काद्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांकडील उन्हाळी कांदा जवळपास संपला आहे. खरीप कांद्याची काढणी सुरू असतानाच जोरदार पाऊस झाल्यामुळे कांदा सडला आहे. त्यामुळे खरीप कांद्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. खरीप कांद्याची नुकतीच आवक सुरू झाली आहे. बाजारात कांद्याचा तुटवडा असतानाच बांगलादेशाने कांद्यावर लागू केलेला ५० टक्के आयात शुल्क १५ जानेवारीपर्यंत शून्य टक्के केला आहे. त्यामुळे बांगलादेशाला अचानक निर्यात वाढली आहे. या सर्वाचा परिणाम म्हणून पुणे, मुंबईसह राजधानी दिल्लीत दर्जेदार कांद्याचे दर ८० रुपयांवर गेले आहेत. खरीप हंगामातील नुकताच काढलेला, पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेला कांदा ६० रुपये किलो दराने विक्री होत आहे. मुंबईत किरकोळ बाजारात कांदा ६० ते ८० रुपये किलो दराने विक्री होत आहे. कांद्याचे दर आणखी महिनाभर तर लसणाचे दर तीन महिने तरी चढे राहण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
सोयाबीन, कापसालाही फटका
गेल्या हंगामात नुकसान झाल्याने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर असे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रत्येकी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला खरा, पण यंदा सोयाबीनचा हंगाम सुरू होण्याआधीच सोयाबीनचे भाव बाजारात कमी झाले. केंद्र सरकारने गेल्या सप्टेंबर महिन्यात खाद्या तेलावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. पण, बाजारातील विपरीत परिस्थितीमुळे सोयाबीनचे भाव हमीदराच्या पातळीपर्यंतदेखील पोहचू शकले नाहीत. बाजारात सोयाबीनची आवक वाढल्यानंतर दर अधिकच कोसळले. सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल इतका असताना सध्या ३ हजार ५०० ते ४ हजार १०० रुपये भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
कांद्याचे भाव आणखी महिनाभर चढे राहण्याची शक्यता वर्तविली जाते. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांदा आणि लसणाची आवक कमी झाल्यामुळे तुटवडा जाणवत आहे. दिवाळीनिमित्त नाशिक परिसरात कांद्याची खरेदी – विक्री आठवडाभर बंद होती. त्यामुळे बाजारात काद्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांकडील उन्हाळी कांदा जवळपास संपला आहे. खरीप कांद्याची काढणी सुरू असतानाच जोरदार पाऊस झाल्यामुळे कांदा सडला आहे. त्यामुळे खरीप कांद्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. खरीप कांद्याची नुकतीच आवक सुरू झाली आहे. बाजारात कांद्याचा तुटवडा असतानाच बांगलादेशाने कांद्यावर लागू केलेला ५० टक्के आयात शुल्क १५ जानेवारीपर्यंत शून्य टक्के केला आहे. त्यामुळे बांगलादेशाला अचानक निर्यात वाढली आहे. या सर्वाचा परिणाम म्हणून पुणे, मुंबईसह राजधानी दिल्लीत दर्जेदार कांद्याचे दर ८० रुपयांवर गेले आहेत. खरीप हंगामातील नुकताच काढलेला, पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेला कांदा ६० रुपये किलो दराने विक्री होत आहे. मुंबईत किरकोळ बाजारात कांदा ६० ते ८० रुपये किलो दराने विक्री होत आहे. कांद्याचे दर आणखी महिनाभर तर लसणाचे दर तीन महिने तरी चढे राहण्याची शक्यता वर्तविली जाते.
सोयाबीन, कापसालाही फटका
गेल्या हंगामात नुकसान झाल्याने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति हेक्टर असे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रत्येकी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला खरा, पण यंदा सोयाबीनचा हंगाम सुरू होण्याआधीच सोयाबीनचे भाव बाजारात कमी झाले. केंद्र सरकारने गेल्या सप्टेंबर महिन्यात खाद्या तेलावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. पण, बाजारातील विपरीत परिस्थितीमुळे सोयाबीनचे भाव हमीदराच्या पातळीपर्यंतदेखील पोहचू शकले नाहीत. बाजारात सोयाबीनची आवक वाढल्यानंतर दर अधिकच कोसळले. सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये प्रतिक्विंटल इतका असताना सध्या ३ हजार ५०० ते ४ हजार १०० रुपये भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
