मुंबई/ नाशिक: खरीप हंगामात निघालेल्या कांद्याच्या दरांत गेल्या चार दिवसांत मोठी घसरण झाली आहे. नाशिकमधील लासलगाव बाजारात सोमवारी कांद्याचे दर १० ते १२ रुपये किलोपर्यंत घसरले तर, मुंबईच्या एपीएमसीतही कांदा ३० रुपये किलोने विकला जात आहे. मात्र, किरकोळ बाजारांत अजूनही कांद्याचे दर ६० ते ८० रुपये इतके आहेत. त्यामुळे एकीकडे शेतकऱ्याला विक्रीतून् नुकसान सोसावे लागत असताना सामान्य ग्राहकांनाही खरेदीसाठी खिसा जास्त हलका करावा लागत आहे.
आवक कमी असताना गेल्या महिन्यात कांद्याला सरासरी ४७०० रुपयांपर्यंत दर मिळाला होता. मात्र, सोमवारी लासलगाव बाजार समितीत किमान एक हजार ते कमाल ३८०० रुपये प्रति क्विंटल दर कांद्याला मिळाला. सोलापूर, अहिल्यानगर, पुणे भागांसह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक राज्यातील कांदा स्थानिक बाजारात येऊ लागला आहे. दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत केद्र सरकारने खरेदी केलेला कांदा महानगरांमध्ये पुरवला जात आहे. यामुळे देशांतर्गत मागणी कमी झाल्याचे लासलगाव बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> २०२५ चा गणेशोत्सव ‘पीओपी’मुक्त? पर्यावरणपूरक उत्सव नियोजनासाठी पुढील आठवड्यात बैठक
खरीप कांद्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे हा कांदा फार काळ टिकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हा कांदा तातडीने विकावा लागतो. जेमतेम दीड – दोन महिने हा कांदा टिकत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना गोदामात हा कांदा जास्त काळ साठवून ठेवता येत नाही. शिवाय या कांद्याला निर्यातीसाठी ही फारशी मागणी नसते. बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ सारख्या शेजारी देशांमध्ये काही प्रमाणात हा कांदा जातो. पण, देशातून होणाऱ्या कांदा निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क असल्यामुळे लाल कांद्याची निर्यात फारशी होत नाही. याचा मोठा फटका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे.
दरम्यान, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोमवारी कांद्याचे घाऊक दर ३० रुपये किलो इतके होते. कांद्याची आवक वाढल्याने घाऊक बाजारात दर आटोक्यात आले असले तरी, किरकोळीत मात्र, विक्रेत्यांकडून चढ्या भावानेच कांदा विकला जात आहे. सध्या मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यातील अनेक भागांत किरकोळीत कांदा ६० ते ८० रुपये किलोने विकला जात आहे.
दर घसरणीचा मुद्दा संसदेत
दिंडोरीचे खासदार प्रा. भास्कर भगरे यांनी शून्य प्रहरात कांदा दरात झालेल्या पडझडीचा प्रश्न संसदेत उपस्थित केला. फक्त चार दिवसांत कांदा दर निम्म्याने कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर असलेले २० टक्के शुल्क तातडीने हटवावेत आणि निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी भगरे यांनी लोकसभेत केली. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनीही महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांनी एकत्रितपणे केंद्र सरकारवर कांद्याचे निर्यात शुल्क हटवण्याबाबत दबाव आणावा, अशी मागणी केली.
