देशात सर्वाधिक कांदा पिणाऱ्या महाराष्ट्रातच कांद्याचे भाव गगनाला भिडू लागल्याने त्याचे पडसाद देशभरात उमटू लागले आहेत. परिणामी अस्वस्थ झालेल्या केंद्र सरकारने ही दरवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
हे भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने राज्य सरकारला खडसावले असून कठोर उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आता हे भाव ४० रुपयांपर्यंत खाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र कांद्याचे घटलेले उत्पादन आणि परराज्यातील कांदा बाजारात येण्यास झालेला विलंब यामुळे हे भाव नियंत्रणात येण्यास आणखी १५ दिवस लागतील अशी कबुली कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार गोयल यांनी दिली
गेल्या वर्षी दीड लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. तर यंदा केवळ १५ हजार टन निर्यात झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे कांदा उपलब्ध असूनही अधिक भावाच्या अपेक्षेने ते कांदा बाजारात आणण्यास का कू करीत आहेत. तर नवीन कांदा आल्यावर भाव खाली येण्याच्या अपेक्षेने व्यापारी खरेदीसाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे भाव नियंत्रणात आणण्यात अडचणी येत असल्याचे कृषी सचिवांनी सांगितले.
शरद पवारांकडून समर्थन
इंधन व अन्य वस्तूंच्या किंमती वाढतात, मग शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत कामाला भाव का नको? असा प्रश्न करत केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी कांदा भाववाढीचे जोरदार समर्थन केले. उत्पादन खर्चाचा हिशेब करून त्यावर आधारीतशेतीमालाला भाव दिला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
