मुंबई : केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफकडून नाशिक परिसरात दर्जेदार उन्हाळी कांदा कमी दराने खरेदी करण्यात आला. पण, प्रत्यक्षात बाजारात दरवाढ झाल्यानंतर ग्राहकांना हा दर्जेदार कांदा मिळाला नाही. मुंबई, दिल्लीसह देशातील प्रमुख शहरांमधील ग्राहकांच्या माथी सडलेला, कमी दर्जाचा कांदा मारण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. दोन्ही संस्थांच्या कांदा खरेदी – विक्रीत गैरव्यवहार झाला असून, त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दरवर्षी भारतीय राष्ट्रीय कृषी, सहकार व विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघटनेच्या (एनसीसीएफ) माध्यमातून भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाशिक परिसरातून दर्जेदार उन्हाळी कांद्याची खरेदी होते. कांद्याचे दर पडलेल्या अवस्थेत कांदा खरेदी दराला आधार मिळावा आणि बाजारात कांद्याची दरवाढ झाल्यानंतर ग्राहकांना किफायतशीर दराने कांदा मिळावा, या उद्देशाने ही कांदा खरेदी होते. प्रत्यक्षात सरकारी खरेदी किमान १६ ते कमाल ३१ रुपयांनी झाली आहे. त्यावेळी बाजारात शेतकऱ्यांना किमान २५ ते ३३ रुपये दर मिळत होता. आता नाफेड आणि एनसीसीएफ ३५ रुपये किलो दराने विक्री करीत आहे. पण, हा उन्हाळी, दर्जेदार कांदा नाही. बहुतेक ठिकाणी कमी दर्जाचा, सडलेला कांदा विक्री होत आहे. त्यामुळे एकीकडे कमी दरातील खरेदीमुळे शेतकऱ्यांचा तोटा झाला आणि दुसरीकडे ३५ रुपये मोजूनही ग्राहकांना चांगला कांदा मिळाला नाही. त्यामुळे कांद्याचा मलिदा कुणी खाल्ला, असा प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई : मोर्चाचा इशारा देताच पालिकेकडून तात्पुरत्या शौचालयाची उभारणी
गैरव्यवहार झाल्याची शंका का बळावली ?
केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफला प्रत्येकी २.५ लाख टन, असे एकूण पाच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट्ये दिले होते. प्रत्यक्षात दोन्ही संघटनांनी किती दराने, किती कांदा खरेदी केला, याची माहिती आजवर कधीही जाहीर केलेली नाही. गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पथकाने दोन वेळा तपासणी करून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. पण, नेमका काय गैरव्यवहार झाला, हे दोन्हीही संस्थांनी जाहीर केलेले नाही. चांगला कांदा खरेदी केल्याचे दाखवून सरकारचे पैसे लाटले आणि कांदा देण्याची वेळ आली तेव्हा कमी दर्जाचा, सडलेला कांदा ग्राहकांना दिला. एकतर चांगला कांद्याची ठरवून दिलेल्या उद्दिष्ट्या इतकी खरेदी झाली नाही, कागदोपत्री खरेदी दाखविली किंवा खरेदी झाली असल्यास बाजारात दरवाढ झाल्याच्या काळात चांगला कांदा विकून संबंधितांनी पैसे मिळविले. या सर्व गैरव्यवहारात काही स्थानिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ आणि नाफेड, एनसीसीएफचे अधिकाऱ्यांचे हात ओले झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते कुबेर जाधव यांनी केली आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई : लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीची फसवणूक
दरम्यान, कांदा खरेदीतील गैरव्यवहाराबाबत नाफेड, एनसीसीएफच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार देत, दिल्लीकडे बोट दाखविले. आम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही. आमच्या दिल्लीतील अधिकाऱ्यांशी बोला, असे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
गैरव्यवहार पुराव्यानिशी उघडकीस
सरकारच्या कांदा खरेदीचे निकष ठरलेले आहेत. मग, दिल्लीत खराब, सडलेला कांदा ग्राहकांना का देण्यात आला. शेतकऱ्यांकडून कमी दराने खरेदी करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करायचे, दुसरीकडे ग्राहकांना सडलेला कांदा देऊन ग्राहकांचीही फसवणूक करण्याचा हा प्रकार आहे. या खरेदी – विक्रीत केंद्र सरकारच्या पैशांची उथळपट्टी होत आहे. काही शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, अधिकारी आणि राजकीय नेते कांद्याची मलाई खात आहेत. गेल्या महिन्यात रेल्वेने कांदा दिल्लीला पाठविला जात असताना आम्ही हा प्रकार पुराव्यानिशी उघडकीस आणला आहे, तरीही कारवाई होत नाही, असा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.
दरवर्षी भारतीय राष्ट्रीय कृषी, सहकार व विपणन महासंघ (नाफेड) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघटनेच्या (एनसीसीएफ) माध्यमातून भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाशिक परिसरातून दर्जेदार उन्हाळी कांद्याची खरेदी होते. कांद्याचे दर पडलेल्या अवस्थेत कांदा खरेदी दराला आधार मिळावा आणि बाजारात कांद्याची दरवाढ झाल्यानंतर ग्राहकांना किफायतशीर दराने कांदा मिळावा, या उद्देशाने ही कांदा खरेदी होते. प्रत्यक्षात सरकारी खरेदी किमान १६ ते कमाल ३१ रुपयांनी झाली आहे. त्यावेळी बाजारात शेतकऱ्यांना किमान २५ ते ३३ रुपये दर मिळत होता. आता नाफेड आणि एनसीसीएफ ३५ रुपये किलो दराने विक्री करीत आहे. पण, हा उन्हाळी, दर्जेदार कांदा नाही. बहुतेक ठिकाणी कमी दर्जाचा, सडलेला कांदा विक्री होत आहे. त्यामुळे एकीकडे कमी दरातील खरेदीमुळे शेतकऱ्यांचा तोटा झाला आणि दुसरीकडे ३५ रुपये मोजूनही ग्राहकांना चांगला कांदा मिळाला नाही. त्यामुळे कांद्याचा मलिदा कुणी खाल्ला, असा प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई : मोर्चाचा इशारा देताच पालिकेकडून तात्पुरत्या शौचालयाची उभारणी
गैरव्यवहार झाल्याची शंका का बळावली ?
केंद्र सरकारने नाफेड आणि एनसीसीएफला प्रत्येकी २.५ लाख टन, असे एकूण पाच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट्ये दिले होते. प्रत्यक्षात दोन्ही संघटनांनी किती दराने, किती कांदा खरेदी केला, याची माहिती आजवर कधीही जाहीर केलेली नाही. गैरव्यवहाराचे आरोप झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पथकाने दोन वेळा तपासणी करून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. पण, नेमका काय गैरव्यवहार झाला, हे दोन्हीही संस्थांनी जाहीर केलेले नाही. चांगला कांदा खरेदी केल्याचे दाखवून सरकारचे पैसे लाटले आणि कांदा देण्याची वेळ आली तेव्हा कमी दर्जाचा, सडलेला कांदा ग्राहकांना दिला. एकतर चांगला कांद्याची ठरवून दिलेल्या उद्दिष्ट्या इतकी खरेदी झाली नाही, कागदोपत्री खरेदी दाखविली किंवा खरेदी झाली असल्यास बाजारात दरवाढ झाल्याच्या काळात चांगला कांदा विकून संबंधितांनी पैसे मिळविले. या सर्व गैरव्यवहारात काही स्थानिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे महासंघ आणि नाफेड, एनसीसीएफचे अधिकाऱ्यांचे हात ओले झाले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते कुबेर जाधव यांनी केली आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई : लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीची फसवणूक
दरम्यान, कांदा खरेदीतील गैरव्यवहाराबाबत नाफेड, एनसीसीएफच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार देत, दिल्लीकडे बोट दाखविले. आम्हाला बोलण्याचा अधिकार नाही. आमच्या दिल्लीतील अधिकाऱ्यांशी बोला, असे स्थानिक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
गैरव्यवहार पुराव्यानिशी उघडकीस
सरकारच्या कांदा खरेदीचे निकष ठरलेले आहेत. मग, दिल्लीत खराब, सडलेला कांदा ग्राहकांना का देण्यात आला. शेतकऱ्यांकडून कमी दराने खरेदी करून शेतकऱ्यांचे नुकसान करायचे, दुसरीकडे ग्राहकांना सडलेला कांदा देऊन ग्राहकांचीही फसवणूक करण्याचा हा प्रकार आहे. या खरेदी – विक्रीत केंद्र सरकारच्या पैशांची उथळपट्टी होत आहे. काही शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, अधिकारी आणि राजकीय नेते कांद्याची मलाई खात आहेत. गेल्या महिन्यात रेल्वेने कांदा दिल्लीला पाठविला जात असताना आम्ही हा प्रकार पुराव्यानिशी उघडकीस आणला आहे, तरीही कारवाई होत नाही, असा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.
