केवळ दक्षिण मुंबईतीलच नव्हे, तर मुंबईतील सर्वच विनाअनुदानित शाळांमधील २५ टक्के आरक्षित प्रवेशाची प्रक्रिया आता ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे. सुरुवातीला केवळ दक्षिण मुंबईतील सुमारे ८० शाळांचे प्रवेश ऑनलाइन करण्याचा विचार सुरू होता. मात्र, आता संपूर्ण मुंबईतील तब्बल ३००हून अधिक शाळांच्या ऑनलाइन प्रवेशाची जबाबदारी घेण्याची तयारी मुंबई महानगरपालिकेने घेतली आहे. कायम विनाअनुदानित असलेल्या अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांना मात्र यातून वगळण्यात आले आहे.
सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी  विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव असाव्यात, असे ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने २००९मध्येच स्पष्ट केले होते. मात्र, तेव्हापासून हे प्रवेश कसे राबवायचे यावरून वाद सुरू होता. अखेर स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते यांच्याकडून दबाव आल्यानंतर ‘शालेय शिक्षण विभागा’ने उपसंचालकांकरवी केंद्रीभूत पद्धतीने हे प्रवेश राबवण्याचे ठरविले. त्यात सुसूत्रता यावी, यासाठी ते ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येणार आहेत. तसेच, प्रायोगिक तत्त्वावर म्हणून केवळ दक्षिण मुंबई आणि पुणे विभागात हे प्रवेश राबवण्याचा विचार होता. मुंबईत पहिली ते चौथीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण ही पालिकेच्या अखत्यारितील बाब आहे. शिक्षण आयुक्त एस. चोकलिंगम, मुंबई महानगरपलिकेचे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी, शिक्षण उपसंचालक एन. बी. चव्हाण आणि इतर शिक्षण अधिकारी यांच्या बैठकीत पालिकेने  २५ टक्क्य़ांचे प्रवेश स्वत:च्या अखत्यारित राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  संपूर्ण मुंबईतील सुमारे ३०० हून अधिक शाळांमधील २५ टक्क्य़ांचे प्रवेश ऑनलाईन करण्याची तयारी पालिकेने दर्शविली आहे.हे प्रवेश कसे करावे, याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी शुक्रवारी मुंबईतील सर्व शिक्षण अधिकारी व काही मुख्याध्यापकांची बैठक होणार आहे.