मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकासात मिळणारी घरे नातेवाईकाच्या नावे वा विहित मुदतीनंतर विक्री केल्यानंतर हस्तांतरणासाठी आता रहिवाशांना प्राधिकरणात खेटे घालण्याची वा दलालांची मदत घेण्याची गरज भासणार नाही. ही प्रक्रिया प्राधिकरणाने ॲानलाईन उपलब्ध करून दिली आहे. सर्व कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर हस्तांतरणही ॲानलाईनच होणार आहे. त्यामुळे दलालांची मक्तेदारी संपुष्टात येऊन रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी सूत्रे स्वीकारताच प्राधिकरणाचा चेहरामोहरा बदलण्यास सुरुवात केली आहे. प्राधिकरणाचे कार्यालय कॉर्पोरेट करण्याबरोबरच तक्रारदारांना खेटे घालावे लागू नयेत, या दिशेने विविध यंत्रणा ॲानलाईन करण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला भाडे व्यवस्थापन प्रणाली सुरू केली. आता सदनिकांचे हस्तांतरण ॲानलाईन करण्यात आले आहे. याशिवाय झोपडीवासियांना सदनिकांचा ताबा देताना जे वितरण पत्र देण्यात येते ते आता शंभर रुपयांच्या मुद्रांक पेपरवर देण्यात येणार आहे. यापूर्वी एका पत्राद्वारे ताबा दिला जात होता. त्याच्या सत्यासत्येबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात होता. झोपडीधारकांना सदनिकांचा ताबाही सन्मानपूर्वक मिळाला पाहिजे, असे आदेशही कल्याणकर यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा >>>विकासकाची तयारी असल्यास झोपु योजनेत ३०० चौ. फुटांपेक्षा मोठे घर!
भाडे व्यवस्थापन प्रणालीमुळे आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक क्लिकवर सर्व योजनांतील भाड्याची सद्यःस्थिती कळून येत आहे. भाडे न मिळाल्याच्या तक्रारीही प्राधिकरणात न येता ॲानलाईन आणि मोबाईल ॲपवर करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. परिपत्रक क्रमांक २१० अन्वये आता विकासकांना दोन वर्षांचे आगावू भाडे प्राधिकरणाकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. प्राधिकरणाच्या कठोर भूमिकेमुळे आतापर्यंत थकित भाड्यापोटी ७०० कोटी रुपये प्राधिकरणाने वसूल केले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर सदनिकांचे हस्तांतरण करतानाही मोठा विलंब लागत असल्याचे तसेच त्यात दलालांची मक्तेदारी वाढल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे आता ही व्यवस्था ॲानलाईन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. शासनाने आता पाच वर्षानंतर पुनर्वसनातील घर विकण्यास परवानगी दिली आहे. अशा वेळी घरांचे हस्तांतरण सुलभ व्हावे यासाठी प्रत्यक्ष संपर्क न येता यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित रहिवाशाला ऑनलाईन आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या कागदपत्रांची छाननी होऊन ऑनलाईनच त्याला घराचे हस्तांतरण पत्र देण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाकडे भरावयाचे पैसेही आता ऑनलाईनच स्वीकारले जाणार आहेत. त्यासाठी पेमेंट गेटवे सुरू करण्यात येणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी सूत्रे स्वीकारताच प्राधिकरणाचा चेहरामोहरा बदलण्यास सुरुवात केली आहे. प्राधिकरणाचे कार्यालय कॉर्पोरेट करण्याबरोबरच तक्रारदारांना खेटे घालावे लागू नयेत, या दिशेने विविध यंत्रणा ॲानलाईन करण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला भाडे व्यवस्थापन प्रणाली सुरू केली. आता सदनिकांचे हस्तांतरण ॲानलाईन करण्यात आले आहे. याशिवाय झोपडीवासियांना सदनिकांचा ताबा देताना जे वितरण पत्र देण्यात येते ते आता शंभर रुपयांच्या मुद्रांक पेपरवर देण्यात येणार आहे. यापूर्वी एका पत्राद्वारे ताबा दिला जात होता. त्याच्या सत्यासत्येबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात होता. झोपडीधारकांना सदनिकांचा ताबाही सन्मानपूर्वक मिळाला पाहिजे, असे आदेशही कल्याणकर यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा >>>विकासकाची तयारी असल्यास झोपु योजनेत ३०० चौ. फुटांपेक्षा मोठे घर!
भाडे व्यवस्थापन प्रणालीमुळे आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक क्लिकवर सर्व योजनांतील भाड्याची सद्यःस्थिती कळून येत आहे. भाडे न मिळाल्याच्या तक्रारीही प्राधिकरणात न येता ॲानलाईन आणि मोबाईल ॲपवर करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. परिपत्रक क्रमांक २१० अन्वये आता विकासकांना दोन वर्षांचे आगावू भाडे प्राधिकरणाकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. प्राधिकरणाच्या कठोर भूमिकेमुळे आतापर्यंत थकित भाड्यापोटी ७०० कोटी रुपये प्राधिकरणाने वसूल केले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर सदनिकांचे हस्तांतरण करतानाही मोठा विलंब लागत असल्याचे तसेच त्यात दलालांची मक्तेदारी वाढल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे आता ही व्यवस्था ॲानलाईन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. शासनाने आता पाच वर्षानंतर पुनर्वसनातील घर विकण्यास परवानगी दिली आहे. अशा वेळी घरांचे हस्तांतरण सुलभ व्हावे यासाठी प्रत्यक्ष संपर्क न येता यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित रहिवाशाला ऑनलाईन आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या कागदपत्रांची छाननी होऊन ऑनलाईनच त्याला घराचे हस्तांतरण पत्र देण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाकडे भरावयाचे पैसेही आता ऑनलाईनच स्वीकारले जाणार आहेत. त्यासाठी पेमेंट गेटवे सुरू करण्यात येणार आहे.
