शासकीय कार्यालयेही आता कात टाकू लागली असून, नवनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांचा त्रास कमी कसा होईल या दृष्टीने त्यांनी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच भाग म्हणून आता मालमत्तांची विक्री करताना नोंदणीसाठी थेट ऑनलाइन पैसे भरता येणार आहेत. येत्या १ एप्रिलपासून भाडेतत्त्वावरील घरांच्या (लिव्ह लायसेन्स) नोंदणीसाठी इ-नोंदणी पद्धत सुरू होत असल्याने स्वाक्षरीकरिता आता शासकीय कार्यालयांमध्ये जावे लागणार नाही. ही पद्धत सर्वच प्रकारच्या नोंदणीकरिता लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.
घरांची विक्री करताना जुनाट शासकीय कार्यालयांमध्ये नोंदणीकरिता तासन्तास तिष्ठत राहावे लागते. यावर उपाय म्हणून ई-नोंदणी आणि ऑनलाइन पैसे भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर महूसलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी भर दिला. यापैकी ऑनलाइन पैसे भरण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या रोख, फ्रॅकिंग, धनादेश किंवा पे-ऑर्डर हे चार पर्याय उपलब्ध आहेत. आता क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बॅकिंगच्या माध्यमातून पैसे भरणे शक्य होणार आहे. ऑनलाइन पैसे भरल्यास ग्राहकाचा खर्च कमी होणार आहे. फ्रँकिंगच्या माध्यमातून पैसे भरण्यासाठी अर्धा टक्के कमिशन द्यावे लागते. स्टँप विक्रेत्याकडून खरेदी केल्यास तीन टक्के कमिशन मोजावे लागतात. नव्या प्रणालीनुसार कितीही मोठा व्यवहार असला तरी १५० रुपये शुल्क भरावे लागेल. गेल्या वर्षी ९१ कोटी रुपये कमिशनसाठी द्यावे लागले होते. ही रक्कम आता कमी होणार आहे. ग्राहकांना फायदा होणार असला तरी स्टँप विक्रेत्यांचे कमिशन मात्र बुडणार आहे.
भाडेतत्त्वावरील घरांची १ एप्रिलपासून ई-नोंदणी करणे शक्य होणार आहे. परिणामी कराराच्या वेळी स्वाक्षऱ्यांकरिता आता शासकीय कार्यालयांमध्ये जावे लागणार नाही. सर्व प्रकारच्या करारांसाठी ई-नोंदणी प्रणाली लवकरात लवकर लागू केली जाणार असल्याचे महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. ही सुविधा उपलब्ध झाल्यावर बोटांचे ठसेही ऑनलाईन घेतले जातील. यासाठी प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे.
