अधिक पारदर्शकता, कठोर अंमलबजावणीसाठी चाचपणी

इंद्रायणी नार्वेकर

bombay high court refuses to stop demolition of five illegal buildings in bhiwandi
बेकायदा घराची कागदपत्रेही अनधिकृतच; भिवंडीतील पाच बेकायदा इमारतींना संरक्षण देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Torres case, police , accused, High Court,
आरोपी न सापडण्यास पोलीसच जबाबदार, टोरेसप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
ganja ulhasnagar court case
उल्हासनगर न्यायालयात चपलांच्या खोक्यातून गांजा पुरवण्याचा प्रकार; अज्ञात आरोपीचे न्यायालयाच्या खिडकीतून उडी घेत पलायन
Mumbai Police launched drive against illegal nylon manja registering 19 cases
नायलॉन मांजाप्रकरणी मुंबईत १९ गुन्हे
Enforcement Directorate ED files Enforcement Case Information Report ECIR in Torres scam case Mumbai print news
टोरेस गैरव्यवहार प्रकरणः ईडीकडून गुन्हा दाखल, तपासाला सुरूवात; आतापर्यंत दोन हजार गुंतवणूकदांची ३७ कोटींची फसवणूक
nylon manjha, Kite festival
नायलॉन मांज्यामुळे दुचाकीस्वार जखमी, पतंग महोत्सवाच्या आयोजकांवर गुन्हा
Meter inspector suspended in bribery case
पिंपरी : लाच प्रकरणातील मीटर निरीक्षक निलंबित

मुंबई : विनामुखपट्टय़ा फिरणाऱ्या नागरिकांकडून ऑनलाइन पद्धतीने दंडवसुली करण्याबाबत पालिका प्रशासन चाचपणी करीत आहे. अनेकदा पैसे नाही, असे सांगून निसटू पाहणारे नागरिक आणि दंडाच्या नावाखाली पैसे उकळणारे खोटे क्लीन अप मार्शल यांना आळा घालण्यासाठी घनकचरा विभाग ऑनलाइन पद्धतीने दंडवसुलीचा विचार करत आहे. करोना रुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे पुन्हा एकदा विनामुखपट्टी फिरणाऱ्या नागरिकांविरोधातील कारवाई कडक करण्यात आली आहे. मुखपट्टी न लावणाऱ्यांकडून कायद्यानुसार २०० रुपये दंड वसूल केला जात आहे. या दंडवसुलीसाठी पालिकेने मुंबईत ठिकठिकाणी क्लीन अप मार्शलच्या नेमणुकाही केल्या आहेत. मात्र हे क्लीन अप मार्शल म्हणजे पालिकेसाठी रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरू लागले आहेत. क्लीन अप मार्शल आणि नागरिक यांच्यातील तंटे हे नेहमीचेच झाले आहेत, तर काही वेळा खोटे क्लीन अप मार्शल नागरिकांकडून पैसे उकळत असल्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. कधी नागरिकही दंडाची रक्कम भरण्यासाठी पैसे नसल्याचे सांगून कारवाईतून निसटू पाहतात. या सगळय़ा गोंधळावर पालिकेने आता ई-पेमेंटच्या माध्यमातून दंड घेण्याचा पर्याय शोधला आहे. दंडवसुलीसाठी मोबाइल अ‍ॅप किंवा तत्सम यंत्रणा तयार करण्यासाठी घन कचरा विभागाने पालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाची मदत घेण्याचे ठरवले असून संबंधित विभागाला तसे कळवण्यात आल्याचे घन कचरा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बहुतांशी नागरिक विविध अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करत असतात. त्यामुळे अनेकदा त्यांच्या खिशात रोख रक्कम नसते. त्यामुळे ऑनलाइन दंडवसुलीच्या पर्यायाचा विचार करण्यात येत आहे. त्यातच काही दिवसांपूर्वी मुंबईत क्लीन अप मार्शलने एका प्रसिद्ध मोबाइल अ‍ॅपद्वारे पैसे घेतल्याचे प्रकरण समाजमाध्यमांवर चर्चेत होते. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, कोणा एका व्यक्तीच्या खात्यावर दंड भरण्यापेक्षा त्याकरिता पालिकेकडे पैसे जमा होतील अशी यंत्रणा हवी म्हणून यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाची मदत घेत आहोत असे घनकचरा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, दंडवसुलीसाठी नक्की कोणती यंत्रणा किंवा अ‍ॅप तयार करता येईल, ते कसे काम करणारे असेल यावर आम्ही कार्यवाही करीत असून लवकरच त्यातून काही निष्पन्न होईल, अशी माहिती  माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख शरद उघडे यांनी दिली.

Story img Loader