मुंबई : ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’त निवड झालेल्या शिकाऊ उमेदवारांना ११ महिनेच प्रशिक्षणाच्या उद्देशाने रोजगाराची संधी दिली जाईल. त्यांना शासकीय किंवा खासगी सेवेत कायम केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत शुक्रवारी स्पष्ट केले.
विनियोजन विधेयक मंजुरीसाठी मांडण्यात आले असता काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आणि नाना पटोले यांनी शिकाऊ कामगारांना शासकीय सेवेत कायम करून त्यांना रोजगाराच्या संधी दिल्या जाव्यात, अशी मागणी केली. सध्या बेरोजगारी वाढली आहे. त्यातूनच सध्या शिकाऊ म्हणून नियुक्ती झालेल्या युवकांना सेवेत कायम केल्यास त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न सुटेल याकडे वडेट्टीवार आणि पटोले यांनी लक्ष वेधले. त्यावर ही योजना फक्त ११ महिन्यांसाठीच असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पदवी किंवा पदवीधारक होऊन बाहेर पडलेल्या युवकांना अनुभव मिळावा या उद्देशाने सरकारने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली आहे. यात आधी खासगी सेवेत शिकाऊ म्हणून ११ महिने रोजगाराची संधी देण्याची योजना होती. त्यानंतर त्यात सरकारी सेवेचा समावेश करण्यात आला. ही योजना फक्त ११ महिन्यांसाठीच आहे. यामुळे या युवकांना सेवेत कायम केले जाईल या भ्रमात कोणी राहू नये, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
युवकांना अनुभव मिळावा या उद्देशानेच ११ महिन्यांसाठी शिकाऊ म्हणून संधी दिली जाते. या सेवेचा त्यांना भविष्यात फायदा व्हावा हा उद्देश असल्याचेही पवार यांनी सांगितले. विनियोजन विधेयक मंजूर झाल्याने अर्थसंकल्पाला विधिमंडळाची मान्यता मिळाली. यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारचे मुख्य काम पूर्ण झाले आहे.
