वैद्यकीय संशोधनासाठी अवघ्या १५ लाखांची तरतूद!

‘वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन’ असे नाव मिरविणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विभागात संशोधनासाठी अवघी पंधरा लाख रुपयांची वार्षिक तरतूद असल्यामुळे नेमके काय संशोधन होते हाच एक संशोधनाचा विषय बनला आहे. पंधरा लाखांची ‘प्रचंड’ तरतूदीमध्ये संशोधन ते काय करणार आणि नोबेल पुरस्कार कोठून मिळणार असा सवाल काही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील काही ज्येष्ठ अध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.
चार दशकांपूर्वी सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग वेगळे करण्यात आले. त्यानंतर आरोग्य विभागात संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक व साहाय्यक संचालकांची शेकडो पदे निर्माण करण्यात आली. मात्र वैद्यकीय शिक्षणाबाबत राज्यकर्त्यांनी कायमच उदासीनता बाळगल्यामुळे संचालक वगळता हंगामी पदांवरच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचा गाडा हाकण्यात येत आहे. या विभागाच्या अखत्यारीत राज्यातील चौदा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये येत असून खरेतर विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील आरोग्याचे प्रश्न लक्षात घेऊन मोठय़ा प्रमाणात संशोधन होणे अपेक्षित होते. यंदा वैद्यकीय विषयातील नोबेल पुरस्कार विल्यम कॅम्पेबल, सातोशी ओमुरा आणि योउयू तू यांना मिळाले आहे. हत्तीरोग व हिवतापावरील औषधांच्या संशोधनासाठी त्यांना हा नोबेल पुरस्कार मिळाला असून अशा प्रकारचे कोणतेच संशोधन प्रकल्प वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत नाहीत. शासनाच्या वैद्य्रकीय महाविद्यालयात होतात त्या केवळ क्लिनिकल ट्रायल्स. प्रामख्याने परदेशातील औषध कंपन्यांच्या औषधासाठी भारतीय रुग्णांचा गिनिपिग म्हणून या चाचण्यांमध्ये वापर करण्यात येत असल्याचे एका ज्येष्ठ वैद्यकीय प्राध्यापकाने सांगितले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या दुरुस्तीसाठीही जेथे पुरेसा पैसा उपलब्ध करून दिला जात नाही तेथे संशोधनाला वाव कोठून मिळणार असा प्रश्नही वैद्यकीय अध्यापकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शनगरे यांना विचारले असता संशोधनासाठी पंधरा लाख रुपयांचीच तरतूद असल्याचे त्यांनी मान्य केले तसेच पुरेसा निधी संशोधनासाठी मिळणे आवश्यक असल्याचे मान्य केले.