सिद्धेश्वर डुकरे, लोकसत्ता
मुंबई : राज्यांमधून केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचे प्रमाण कमी असल्याने केंद्र सरकारकडून चिंता व्यक्त केली जात असताना महाराष्ट्रातून केंद्रात प्रतिनियुक्तीचे खूपच कमी प्रमाण आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील (भाप्रसे) राज्यातील ९० अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर जाणे अपेक्षित असताना सध्या केवळ २५ अधिकारीच केंद्राच्या सेवेत आहेत. राज्याच्या सेवेतील अपूर्व चंद्रा आणि राजेश अगरवाल हे दोन अधिकारी केंद्रात सचिवपदी आहेत. याशिवाय अतिरिक्त सचिव ४, सहसचिव ८, संचालक ५ आणि उपसचिव ६ असे अधिकारी केंद्रात आहेत.
अपूर्व चंद्रा हे माहिती आणि नभोवाणी तर राजेश अगरवाल हे ‘दिव्यांग’ मंत्रालयात सचिवपदी आहेत. राजीव जलोटा (१९८८) हे मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. मिता लोचन (१९९०) राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव, संजय सेठी (१९९२) जवाहरलाल नेहरू पोर्टचे अध्यक्ष, सुरेंद्र बागडे (१९९३) गृहनिर्माण व नागरी कार्य विभागात अतिरिक्त सचिव, संजीव कुमार (१९९३) भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, व्ही. राधा ( १९९४) उद्योग विकास आणि औद्योगिक व्यापार विभागात सहसचिवपदी आहेत.
हेही वाचा >>> टँकरअभावी रस्तेधुलाई संथगतीने; उद्दिष्ट ६५० किमीचे, प्रत्यक्षात रोज ६० किमीचे रस्तेच धूळमुक्त
कुणाल कुमार (१९९९) गृहनिर्माण व नागरी कार्य खात्यात सहसचिव, रिचा बागला (१९९९) आण्विक ऊर्जा विभागाचे सहसचिव, इंदिरा मालो (१९९९) महिला व बालविकास विभागात सहसचिव, पियुष सिंह (२०००) ऊर्जा विभागात सहसचिव, प्राजक्ता लवंगरे- वर्मा (२००१) वस्त्रोद्योग खात्यात सहसचिव, एम. शंकरनारायणन (२००३) आणिवक ऊर्जा विभागात वित्तिय सल्लागार, डॉ. निरुपमा डांगे (२००७) जणगणना विभागाच्या संचालक, संपदा मेहता (२००८) महसूल विभागात संचालक, नवल किशोर राम (२००८) पंतप्रधान कार्यालयात संचालक, रणजित कुमार (२००८) कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे संचालक, ई. रविंद्रन (२००९) आण्विक ऊर्जा विभागाचे उपसचिव, शैलेश नवल ((२०१०) लालबहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय प्रशिक्षण केंद्राचे उपसंचालक, आशुतोष सलील (२०१०) पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्र्यांचे खासगी सचिव, सुमन चंद्रा (२०१०) अक्षय ऊर्जा विभागात उपसचिव, उदय चौधरी (२०१०) राज्यमंत्री कार्यालयात खासगी सचिव, राहुल द्विवेदी ( २०१०) आरईसी या नवरत्न कंपनीचे कार्यकारी संचालक, लक्ष्मीनारायण मिश्रा (२०१२) हे शालेय केंद्रीय राज्यमंत्री कार्यालयात खासगी सचिव म्हणून आहेत.
पाठपुराव्यास मर्यादा भारतीय प्रशासन सेवेतील (भाप्रसे) राज्यातील ९० अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या २५ अधिकारीच केंद्राच्या सेवेत आहेत. त्यामुळे राज्यातील प्रश्नांवर केंद्रात पाठपुरावा करण्यात मर्यादा येत असल्याचे मानले जाते.
