इंटरनेटसह अन्य सुविधांचा अभाव
रसिका मुळ्ये, लोकसत्ता
मुंबई : टाळेबंदीच्या कालावधीत ऑनलाईन शिक्षणाचा शोधलेला मार्ग पुरेशा सुविधांअभावी राज्यात फारसा व्यवहार्य नसल्याचे समोर आले आहे. १ लाख ६७ हजार विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित केल्यानंतर त्यातील अवघ्या २७ टक्केच विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेटची सुविधा असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणावर भिस्त ठेवून सुरू असणारे नियोजन अनेक विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवत असल्याचे दिसत आहे.
टाळेबंदीच्या काळात विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षणाच्या चौकटीत कायम ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने ‘शाळा बंद पण अभ्यास सुरू’ अशी मोहीम आखली आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून शिकवण्यात यावे, असे आवाहनही विभागाने केले आहे. वार्षिक नियोजनानुसार जूनमध्ये पूर्वीप्रमाणे शाळा सुरू होण्याची शक्यता कमी दिसते आहे. अशावेळी ऑनलाईन शिक्षणावर भिस्त ठेवून शिक्षण विभागाचे नियोजन सुरू आहे. मात्र, हे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी साधनांची पुरेशी उपलब्धता नसल्याचे दिसत आहे. अ‍ॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम या गटाने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या, अनुदानित आणि विनाअनुदानित १ हजार १८६ शाळांमधील १ लाख ६७ हजार विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करण्यात आली. त्यानुसार एकूण ४५ टक्के पालकांकडे स्मार्टफोन असले तरी त्यातील २७ टक्केच पालकांकडे इंटरनेट आहे. फोन असलेल्या इतर पालकांनी इंटरनेट घेतले तरीही पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक विद्यार्थी वंचितच राहणार आहेत. जिल्हापरिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची अवस्था अधिकच बिकट आहे. जिल्हापरिषदेच्या शाळांमधील ३७ टक्के पालकांकडे स्मार्टफोन आहे तर त्यातील २०.८८ टक्केच पालक इंटरनेट वापरतात. खासगी विनाअनुदानित शाळांमधल्या २२ हजार ३०१ पैकी ४२ टक्के पालकांकडे स्मार्टफोनला इंटरनेटची जोडणी आहे. या शाळांत शिकणाऱ्या ३० टक्के मुलांकडे स्वत:चे फोन आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाचा आग्रह धरताना सुविधांचा अभाव असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
टीव्हीचा पर्याय अधिक व्यवहार्य?
ऑनलाईन शिक्षणापेक्षा दूरचित्रवाणी संच (टीव्ही) रेडिओ यांचा पर्याय अधिक व्यवहार्य असल्याचे या पाहणीतून दिसत आहे. राज्यातील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ६३ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरी टीव्ही आहे. त्यापैकी जिल्हा परिषद शाळांतील ९७ हजार ७९४ विद्यार्थ्यांपैकी ५२ हजार ५५८ विद्यार्थ्यांच्या घरी टीव्ही आहे.
कोरोना आणि कोरोनात्तर काळात शिक्षणाचा नव्याने विचार करायची संधी मिळाली आहे. शिक्षण विभागाच्या ‘थिंक टँक’सहित विविध तज्ज्ञांनी, शिक्षकांनी, धोरणकर्त्यांनी एकत्र येऊन नवा विचार करण्याचे आवाहन एटीएफतर्फे करत आहोत.
– भाऊसाहेब चासकर, संयोजक
रसिका मुळ्ये, लोकसत्ता
मुंबई : टाळेबंदीच्या कालावधीत ऑनलाईन शिक्षणाचा शोधलेला मार्ग पुरेशा सुविधांअभावी राज्यात फारसा व्यवहार्य नसल्याचे समोर आले आहे. १ लाख ६७ हजार विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित केल्यानंतर त्यातील अवघ्या २७ टक्केच विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेटची सुविधा असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणावर भिस्त ठेवून सुरू असणारे नियोजन अनेक विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवत असल्याचे दिसत आहे.
टाळेबंदीच्या काळात विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षणाच्या चौकटीत कायम ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने ‘शाळा बंद पण अभ्यास सुरू’ अशी मोहीम आखली आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून शिकवण्यात यावे, असे आवाहनही विभागाने केले आहे. वार्षिक नियोजनानुसार जूनमध्ये पूर्वीप्रमाणे शाळा सुरू होण्याची शक्यता कमी दिसते आहे. अशावेळी ऑनलाईन शिक्षणावर भिस्त ठेवून शिक्षण विभागाचे नियोजन सुरू आहे. मात्र, हे प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी साधनांची पुरेशी उपलब्धता नसल्याचे दिसत आहे. अ‍ॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम या गटाने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या, अनुदानित आणि विनाअनुदानित १ हजार १८६ शाळांमधील १ लाख ६७ हजार विद्यार्थ्यांची माहिती गोळा करण्यात आली. त्यानुसार एकूण ४५ टक्के पालकांकडे स्मार्टफोन असले तरी त्यातील २७ टक्केच पालकांकडे इंटरनेट आहे. फोन असलेल्या इतर पालकांनी इंटरनेट घेतले तरीही पन्नास टक्क्य़ांहून अधिक विद्यार्थी वंचितच राहणार आहेत. जिल्हापरिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची अवस्था अधिकच बिकट आहे. जिल्हापरिषदेच्या शाळांमधील ३७ टक्के पालकांकडे स्मार्टफोन आहे तर त्यातील २०.८८ टक्केच पालक इंटरनेट वापरतात. खासगी विनाअनुदानित शाळांमधल्या २२ हजार ३०१ पैकी ४२ टक्के पालकांकडे स्मार्टफोनला इंटरनेटची जोडणी आहे. या शाळांत शिकणाऱ्या ३० टक्के मुलांकडे स्वत:चे फोन आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षणाचा आग्रह धरताना सुविधांचा अभाव असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
टीव्हीचा पर्याय अधिक व्यवहार्य?
ऑनलाईन शिक्षणापेक्षा दूरचित्रवाणी संच (टीव्ही) रेडिओ यांचा पर्याय अधिक व्यवहार्य असल्याचे या पाहणीतून दिसत आहे. राज्यातील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ६३ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरी टीव्ही आहे. त्यापैकी जिल्हा परिषद शाळांतील ९७ हजार ७९४ विद्यार्थ्यांपैकी ५२ हजार ५५८ विद्यार्थ्यांच्या घरी टीव्ही आहे.
कोरोना आणि कोरोनात्तर काळात शिक्षणाचा नव्याने विचार करायची संधी मिळाली आहे. शिक्षण विभागाच्या ‘थिंक टँक’सहित विविध तज्ज्ञांनी, शिक्षकांनी, धोरणकर्त्यांनी एकत्र येऊन नवा विचार करण्याचे आवाहन एटीएफतर्फे करत आहोत.
– भाऊसाहेब चासकर, संयोजक
