मुंबई : स्थानकांच्या परिसरात जागाच उपलब्ध नसल्याने कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी तोडण्यात आलेल्या झाडांपैकी केवळ ४० टक्के झाडांचेच पुनर्रोपण शक्य आहे, असा दावा मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसीएल) उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष समितीसमोर सोमवारी केला. मात्र, कंपनीच्या या दाव्यावर नाराजी व्यक्त करून न्यायालयात दिलेल्या हमीचे उल्लंघन केले म्हणून प्रकरण पुन्हा न्यायालयाकडे पाठवण्याचा इशारा समितीने एमएमआरसीएलला दिला.
जागेअभावी झाडांचे पुनर्रोपण शक्य नसल्याच्या एमएमआरसीएलच्या दाव्यावर न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या विशेष समितीने संताप व्यक्त करतानाच नव्याने वृक्षरोपण करण्यासाठी यावेळी तोडगाही सुचवला. त्यानुसार, चर्चगेट स्थानक आणि इरॉस सिनेमाबाहेर उपलब्ध ५० टक्के जागेवर नव्याने वृक्षरोपण करण्याचा विचार करा, अशी सूचना विशेष समितीने महापालिका आणि एमएमआरसीएलला केली.
हेही वाचा – मुंबईतील हवेची गुणवत्ता खालावली, वांद्रे – कुर्ला संकुल येथील हवा ‘वाईट’
प्रकल्पातील स्थानकाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तोडण्यात आलेल्या झाडांचे त्याच जागी पुनर्रोपण करण्याची हमी एमएमआरसीएलने न्यायालयाला दिली होती. तसेच, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अन्य ठिकाणी पुनर्रोपित केलेल्या झाडांची काळजी घेण्याची हमीही एमएमआरसीएलने दिली होती. या प्रकरणी देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायालयाने द्विसदस्यीय समिती स्थापन केली होती.
या प्रकरणी सोमवारी समितीसमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, तोडलेल्या झाडांपैकी केवळ ४० टक्के झाडांचेच पुनर्रोपण शक्य असल्याचा दावा एमएमआरसीएलने केला. जागेच्याच अभावाचे कारण एमएमआरसीएलतर्फे समितीला देण्यात आले. समितीने एमएमआरसीएलच्या या दाव्याचा समाचार घेताना न्यायालयाला दिलेल्या हमीची आठवण करून दिली. तसेच, प्रकरण पुन्हा न्यायालयाकडे पाठवण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर, झाडांच्या पुनर्रोपणाच्या योजनेला अद्याप अंतिम स्वरूप दिलेले नाही. त्यामुळे, अधिकाधिक वृक्षलागवड करून झालेले नुकसान भरून काढण्यात येईल, असे एमएमआरसीएलतर्फे समितीला सांगण्यात आले.
हेही वाचा – रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या भांडणामुळे राजधानी एक्स्प्रेसला विलंब
‘दोन स्थानकांसाठी योजना’
आतापर्यंत दोन स्थानकांच्या परिसरातील झाडांच्या पुनर्रोपणाची योजना तयार असून आणखी दोन स्थानकांच्या परिसरात पुनर्रोपित करण्यात येणाऱ्या झाडांचा ससुदा तयार असल्याचेही कंपनीतर्फे समितीला सांगण्यात आले. प्रकल्पात एकूण २६ स्थानके आहेत. समितीने संबंधित चार स्थानकांच्या जागेची पाहणी करण्याचे आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उपसमितीला दिले.
