लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : मुंबई शहरातील कोळीवाड्यांचा विकास करण्यासाठी व पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी पालिकेने येत्या अर्थसंकल्पात २५ कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र ती तरतूद अपुरी असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. मुंबईत ४२ कोळीवाडे असून प्रत्येक कोळीवाड्यासाठी जेमतेम ६० लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यात कोळीवाड्यात सुविधा कशा देणार असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
मुंबईत तब्बल ४१ कोळीवाडे आणि ८८ गावठाणे आहेत. हे कोळीवाडे म्हणजे जुन्या मुंबईची ओळख आहे. या कोळीवाड्यांचे प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून तसेच आहेत. दरवेळी राजकीय पक्षांतर्फे या कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी सीमांकन करण्याचे, विकास नियंत्रण नियमावली आणण्याचे आश्वासन दिले जाते. मात्र ही आश्वासने पूर्ण होत नाहीत. मुंबई महानगरपालिकेच्या २०२५-२६ च्या आगामी अर्थसंकल्पात पालिकेने कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी २५ कोटींची तरतूद केली आहे. कोळीवाड्यांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र हा निधी अपुरा असल्याचा आरोप वॉचडॉग फाऊंडेशचे पिमेंटा गॉडफ्रे यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.
याबाबत गॉडफ्रे यांनी म्हटले आहे की, कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी निधी दिल्याचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु, हा निधी त्याच्या संपूर्ण विकासासाठी अपुरा आहे. तसेच मुंबईत ८८ गावठाणे आहेत त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद केलेली नसल्याचा मुद्दा त्यांनी पत्रात लिहिला आहे. गावठाणांचे रहिवासी हे मुंबईचे मूळ रहिवासी असूनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप गॉडफ्रे यांनी केला आहे. आजही बहुतेक गावठणांमध्ये मूलभूत ड्रेनेज व्यवस्थेचा अभाव आहे. तसेच, मुंबईतील गावठाणांसाठी कोणतीही विकास नियंत्रण नियमावली नसल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
वॉचडॉग फाऊंडेशन या संस्थेने लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. त्यात कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची मागणी केली होती. मुंबईचा विकास आराखडा तयार होऊन दहा वर्षे झाली तरी अद्याप कोळीवाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत चटईक्षेत्रफळ निर्देशांक ४ पर्यंत दिला जातो. तोच कोळीवाड्यांमध्ये जेमतेम दीड एफएसआय दिला जातो. त्यामुळे येथील घरांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. गावठाणांच्या विकासासाठीचा निधी झोपडपट्ट्यांमध्ये वापरला जातो, असाही आरोप पिमेंटा यांनी केला आहे.
