मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण कसे आणि कोणत्या पध्दतीने देणार, याबाबत मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मंत्र्यांनीच शंका उपस्थित केली. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या अव्यवहार्य अटी मान्य करू नयेत, असा सूरही बैठकीत उमटला.
मराठा आंदोलनाचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. सरकार कशा पद्धतीने आणि कोणत्या संवर्गात हे आरक्षण देणार आहे, अशी विचारणा ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ, सुधीर मुनगंटीवार आणि अन्य काहींनी केली. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी दाखवल्या, त्याचे निराकरण केले जाईल आणि राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत नव्याने सर्वेक्षण करून शास्त्रीय सांख्यिकी (इंपिरिकल डाटा) तपशील गोळा केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित असून, त्यात भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल, असेही शिंदे यांनी बैठकीत नमूद केले. ‘‘मराठा आरक्षणास कोणाचाही विरोध नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणतेही मतभेद झाले नाहीत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून यासंदर्भात निर्णय घेतले जाणार असून, त्यास सर्व मंत्र्यांचा एकमताने पाठिंबा आहे’’, असे बैठकीनंतर भुजबळ यांनी पत्रकारांना सांगितले.
हेही वाचा >>>मराठा आंदोलनामुळे एसटीचे कोट्यवधींचे नुकसान; नव्वदपेक्षा जास्त एसटी बसची तोडफोड
राज्यात अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलने होत असल्याबद्दल बैठकीत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली. अनेक मंत्र्यांनी आपापल्या भागांत घडलेल्या हिंसक घटनांची माहिती देऊन पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतल्याची तक्रारही केली. सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेऊन कठोर कारवाई केली नाही, तर हे प्रकार वाढतील, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली. मराठवाडय़ातील परिस्थिती गंभीर आहे. आंदोलकांना वेळीच आवरा, अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, अशी भीती मराठवाडय़ातील मंत्र्यांनी व्यक्त केली. त्यावर हिंसाचार करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश पोलिसांना देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. हिंसाचार वेळीच रोखला नाही तर परिस्थिती चिघळू शकते, असेही काही मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सल्लागार मंडळास मान्यता
मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकविण्यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्याकरिता माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली माजी न्या. मारोती गायकवाड व न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
हेही वाचा >>>हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई; देवेंद्र फडणवीस यांचा इशारा
नवले पूल परिसरात आंदोलन, वाहतूक ठप्प
मराठा आरक्षणासाठी मंगळवारी पुण्यात मुंबई- बंगळुरू बाह्यवळण मार्गावर नवले पूल परिसरात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी टायर जाळल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प होऊन खेड-शिवापूपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.
नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र
मराठवाडय़ातील निजामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्राथमिक अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्यांतील सुमारे पावणेदोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून, त्यात १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. हे काम दररोज सुरू असून, कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
आज सर्वपक्षीय बैठक
मराठा आंदोलन चिघळल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी सकाळी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्वासात घेतले जाणार आहे. मराठा आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे.
