मुंबई: मुंबईत एकाच वेळी अनेक प्रकल्प सुरू असून त्यामुळे गेल्या चार वर्षांत प्रकल्पबाधितांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी २०१९ मध्ये सुमारे ३५ हजार सदनिकांची आवश्यकता होती. मात्र आजघडीला सुमारे ७५ हजार सदनिकांची गरज आहे. मात्र गेल्या चार वर्षांत केवळ पाच ते सहा हजार सदनिका उपलब्ध होऊ शकल्या आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेने विविध प्रकल्प हाती घेतले असून या प्रकल्पांमुळे निवासी अथवा अनिवासी बांधकामे बाधित होतात. अशा प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन विनामूल्य करावे लागते. त्यासाठी त्यांना पर्यायी जागा द्याव्या लागतात. मुंबईतील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा देण्यासाठी पालिकेने विविध प्रकल्प आखले आहेत. विकास आराखड्यातील अनेक प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना बाधित होणाऱ्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जागा द्यावी लागते. वाहतूक योजना, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण प्रकल्प, रस्ता रुंदीकरण, नाले रुंदीकरण आदी कामांमुळे बाधित होणाऱ्या रहिवाशांना घरे द्यावी लागतात. मात्र प्रकल्पबाधितांना घरे देण्यासाठी पालिकेकडे सदनिकांचा तुटवडा आहे. त्यात वाढ होत आहे. निवासी जागेसाठी मालमत्ता विभागाकडून, तर अनिवासी बांधकामांसाठी बाजार विभागाकडून पर्यायी जागा दिली जाते. मात्र अनेकदा प्रकल्पबाधितांना आपल्या राहत्या परिसरातच पर्यायी जागा हवी असते. त्यामुळे पर्यायी जागांची समस्या दिवसेंदिवस जटील बनत आहे.
हेही वाचा… वांद्रे – जोगेश्वरी परिसरात अपुरा पाणीपुरवठा; मेट्रोच्या कामादरम्यान जलवाहिनी फुटली
प्रकल्प उभारताना त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या व्यक्तींचे स्थलांतर हा पुनर्वसन प्रक्रियेचा भाग असून त्यांना ३०० चौरस फुटांची सदनिका दिली जाते. प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका (पुनर्वसन सदनिका) निर्मितीचे स्त्रोत अत्यंत मर्यादित आहेत. मागील सात वर्षांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेला शासकीय प्राधिकरणांकडून फक्त २,११३ पुनर्वसन सदनिका प्राप्त झाल्या आहेत आणि महानगरपालिकेने स्वतःचे भूखंड विकसित करून ३,०९१ नवीन पुनर्वसन सदनिका बांधल्या आहेत. महानगरपालिकेला २०१९ मध्ये ३५,००० पुनर्वसन सदनिकांची गरज होती. आता २०२३ मध्ये महानगरपालिकेला प्रकल्पग्रस्तांसाठी ७४,७५२ निवासी सदनिकांची आवश्यकता असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने यापूर्वी माहूल, चेंबूर, मानखुर्द येथे प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका उपलब्ध केल्या होत्या. संपूर्ण मुंबईत महानगरपालिकेचे पायाभूत प्रकल्प, रस्ते विकास, नाले रुंदीकरण, शाळा व रुग्णालये आदींची बांधणी करताना बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना तेथे स्थलांतरित केले जात होते. मात्र या विशिष्ट ठिकाणीच स्थलांतरित होण्यास प्रकल्पबाधितांकडून विरोध होऊ लागला, परिणामी प्रकल्प रखडू लागले आहेत.
