मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतर्फे दरवर्षी अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात येते. नियामांप्रमाणे अनधिकृत शाळांवर दंडात्मक कारवाई वा गुन्हे दाखल करण्यात येतात. मात्र कारवाईची प्रक्रिया थंडावल्याचे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत उपलब्ध झाेलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे. अनधिकृत शाळांविरुद्ध करण्यात आलेल्या दंडात्मक कारवाईविषयीची माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडे माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज केला होता. दरम्यान, महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचा आरोप गलगली यांनी केला आहे.
अनधिकृत शाळांवर आवश्यकतेनुसार गुन्हे दाखल करून संबंधित शाळा बंद करण्याची कारवाई २५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी दिले होते. तसेच, ३० एप्रिलपर्यंत कारवाई पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप मुंबईमध्ये अनधिकृत शाळांवरील कारवाईची सत्रे पूर्ण झालेली नाहीत. मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आलेल्या यादीत एकूण २६९ शाळांचा समावेश असून ‘शिक्षण अधिकार अधिनियम २०१९’मधील नियम १८ अंतर्गत या शाळा अनधिकृत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनधिकृत शाळेला एक लाख रुपये दंड करण्यात येतो. तरीही शाळा सुरू राहिल्यास दर दिवशी प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंड करण्यात येतो.
हेही वाचा >>> ‘मेट्रो २ अ’ आणि ‘मेट्रो ७’वरील दैनंदिन प्रवासीसंख्या दोन लाखांपार
गलगली यांनी अनधिकृत शाळांवरील कारवाईची माहिती विचारली होती. मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर जनतेसाठी सन २०२३-२४ या वर्षातील अनधिकृत शाळांची माहिती प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे शिक्षण खात्यातील विभाग निरीक्षक ख्रिस्टीना डायस यांनी गलगली यांना दिलेल्या माहितीत नमुद केले आहे. तसेच, स्थानिक पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या गुन्हांबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
मुलांचे भविष्य धोक्यात येऊ नये यासाठी शक्य असल्यास अनधिकृत शाळांना मान्यता द्यावी. महानगरपालिका प्रशासन दरवर्षी केवळ अनिधकृत शाळांची यादी जाहीर करून औपचारिकता पूर्ण करते. यामुळे नागरिकांची फसवणूक होत आहे. फसवणूक टाळण्यासाठी संबंधित शाळांविरूद्ध कडक कारवाई करावी आणि संबंधित शाळांबाहेर ‘अनधिकृत’ असल्याची पाटी लावावी. तसेच, शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित पालिका अधिकाऱ्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.
