‘कोहिनूर स्क्वेअर’ वाहनतळासाठी कंत्राटदार मिळेना
इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता
मुंबई : शिवाजी पार्क येथील कोहिनूर स्क्वेअर वाहनतळ चालवण्यासाठी तिसऱ्यांदा निविदा काढल्यानंतरही केवळ एकच कंत्राटदार पुढे आला आहे. हे वाहनतळ चालवण्यासाठी पालिकेने केलेले सगळे प्रयत्न फसले असून वाहनतळापर्यंत येण्यासाठी सुरू केलेली खास बसही बंद करण्यात आली आहे.
निविदेतील जाचक अटींमुळे पालिकेच्या वाहनतळांना कंत्राटदार मिळत नसल्याचा आरोप होत असतो. तर या जाचक अटींमुळे ठरावीक कंत्राटदारच पुढे येतात व त्यांचीच मक्तेदारी निर्माण झाली असल्याचेही बोलले जात आहे.
दादरमध्ये रस्त्यावर गाडय़ा उभ्या करणाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी पालिकेने राम गणेश गडकरी चौकात असणाऱ्या ‘कोहिनूर स्क्वेअर’ इमारतीत सार्वजनिक वाहनतळ उपलब्ध करून दिले आहे. या आठ मजली वाहनतळाची क्षमता १००८ गाडय़ांची आहे. मात्र या वाहनतळाकडे वाहनचालक फिरकत नाहीतच, पण पालिकेला कंत्राटदारही मिळत नाही. हे वाहनतळ चालवण्यासाठी पालिकेने तिसऱ्यांदा निविदा मागवल्या असून एकच कंत्राटदार पुढे आला आहे. त्यालाच हे कंत्राट देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याचे समजते. वाहनतळाच्या निविदेमध्ये जाचक अटी आणि भरमसाट शुल्क असल्यामुळे संपूर्ण मुंबईत दोन-तीन ठरावीक कंत्राटदारांची मक्तेदारी झाली असल्याचा आरोप सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केला आहे. तसेच या वाहनतळासाठी नव्याने निविदा काढण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
वाहनतळविषयक धोरणात सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला बचत गट यांना आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र भरमसाट अटी आणि मोठय़ा रकमेचे शुल्क भरणे या लोकांना शक्य होत नाही. त्यामुळे ते पुढे येत नसल्याचेही आरोप होत असतात.
खर्च अधिक
पालिकेच्या वाहतूक विभागातील अधिकाऱ्यांशी याबाबत विचारणा केली असता ते असे म्हणाले की, सार्वजनिक वाहनतळ जे इमारतींमध्ये असतात ते चालवण्यासाठी खूप खर्च येतो. त्यात वीज, पाणी, यांत्रिक सामग्री, मनुष्यबळ, त्यांचे पगार आदी गोष्टीवर खूप खर्च होतो. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर शुल्क आकारावे लागते. ज्या कंत्राटदारांची नोंदणी असते आणि ज्यांना हे परवडू शकते तेच पुढे येतात. सुशिक्षित बेरोजगार आणि बचत गट यांच्यासाठी रस्त्यावरील सशुल्क वाहनतळांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. कारण हे वाहनतळ चालवण्यासाठी खर्च कमी येतो. तसेच त्या ठिकाणी वाहनांची संख्या १०० पर्यंत कमी असते.
अटी काय
* ३६ महिन्यांसाठी परवाना शुल्क ३ कोटी ९६ लाख.
* सहा महिन्यांचे परवाना शुल्क ६० लाख रुपये आधीच भरायचे.
* अनामत रक्कम आठ लाख रुपये.
इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता
मुंबई : शिवाजी पार्क येथील कोहिनूर स्क्वेअर वाहनतळ चालवण्यासाठी तिसऱ्यांदा निविदा काढल्यानंतरही केवळ एकच कंत्राटदार पुढे आला आहे. हे वाहनतळ चालवण्यासाठी पालिकेने केलेले सगळे प्रयत्न फसले असून वाहनतळापर्यंत येण्यासाठी सुरू केलेली खास बसही बंद करण्यात आली आहे.
निविदेतील जाचक अटींमुळे पालिकेच्या वाहनतळांना कंत्राटदार मिळत नसल्याचा आरोप होत असतो. तर या जाचक अटींमुळे ठरावीक कंत्राटदारच पुढे येतात व त्यांचीच मक्तेदारी निर्माण झाली असल्याचेही बोलले जात आहे.
दादरमध्ये रस्त्यावर गाडय़ा उभ्या करणाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी पालिकेने राम गणेश गडकरी चौकात असणाऱ्या ‘कोहिनूर स्क्वेअर’ इमारतीत सार्वजनिक वाहनतळ उपलब्ध करून दिले आहे. या आठ मजली वाहनतळाची क्षमता १००८ गाडय़ांची आहे. मात्र या वाहनतळाकडे वाहनचालक फिरकत नाहीतच, पण पालिकेला कंत्राटदारही मिळत नाही. हे वाहनतळ चालवण्यासाठी पालिकेने तिसऱ्यांदा निविदा मागवल्या असून एकच कंत्राटदार पुढे आला आहे. त्यालाच हे कंत्राट देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असल्याचे समजते. वाहनतळाच्या निविदेमध्ये जाचक अटी आणि भरमसाट शुल्क असल्यामुळे संपूर्ण मुंबईत दोन-तीन ठरावीक कंत्राटदारांची मक्तेदारी झाली असल्याचा आरोप सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केला आहे. तसेच या वाहनतळासाठी नव्याने निविदा काढण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
वाहनतळविषयक धोरणात सुशिक्षित बेरोजगार आणि महिला बचत गट यांना आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र भरमसाट अटी आणि मोठय़ा रकमेचे शुल्क भरणे या लोकांना शक्य होत नाही. त्यामुळे ते पुढे येत नसल्याचेही आरोप होत असतात.
खर्च अधिक
पालिकेच्या वाहतूक विभागातील अधिकाऱ्यांशी याबाबत विचारणा केली असता ते असे म्हणाले की, सार्वजनिक वाहनतळ जे इमारतींमध्ये असतात ते चालवण्यासाठी खूप खर्च येतो. त्यात वीज, पाणी, यांत्रिक सामग्री, मनुष्यबळ, त्यांचे पगार आदी गोष्टीवर खूप खर्च होतो. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर शुल्क आकारावे लागते. ज्या कंत्राटदारांची नोंदणी असते आणि ज्यांना हे परवडू शकते तेच पुढे येतात. सुशिक्षित बेरोजगार आणि बचत गट यांच्यासाठी रस्त्यावरील सशुल्क वाहनतळांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. कारण हे वाहनतळ चालवण्यासाठी खर्च कमी येतो. तसेच त्या ठिकाणी वाहनांची संख्या १०० पर्यंत कमी असते.
अटी काय
* ३६ महिन्यांसाठी परवाना शुल्क ३ कोटी ९६ लाख.
* सहा महिन्यांचे परवाना शुल्क ६० लाख रुपये आधीच भरायचे.
* अनामत रक्कम आठ लाख रुपये.
