रायगडमध्ये ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ केवळ एका सोसायटीकडे

आपले घर ज्या जमिनीवर उभारले आहे, त्या जमिनीची मालकी घराच्या मालकालाच पर्यायाने सोसायटीला मिळावी, यासाठी दोन वर्षांपूर्वी अस्तित्त्वात आलेल्या ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’मधील किचकट व गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे आतापर्यंत या योजनेचा लाभ रायगडमध्ये केवळ एकाच गृहनिर्माण सोसायटीला मिळविता आला आहे.
कन्व्हेयन्स नसलेल्या सोसायटय़ांनी ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ करावे यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आक्रमक पद्धतीने या योजनेचा पुरस्कार सुरू केला आहे. डीम्ड कन्व्हेयन्स करून घ्या, असे आवाहन करणारे मुख्यमंत्र्यांचे पत्रच सोसायटय़ांच्या ‘लेटरबॉक्स’मध्ये येऊन धडकू लागले आहे. ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’बाबत सरकार कमालीचे आग्रही असले तरी किचकट आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे फारच थोडय़ा सोसायटय़ांना या योजनेचा लाभ घेता आला आहे. काही ठिकाणी विकासकांनी इमारतीच्या पुनर्विकासात केलेले गोंधळ आणि गैरप्रकार निस्तरतानाच सोसायटीच्या नाकीनऊ येते. त्यामुळे, अनेक सोसायटय़ा ही प्रक्रिया अध्र्यावरच सोडून देतात. पण, रायगडमधील ‘निर्माण प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’ने चिकाटीने डीम्ड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया तडीस नेऊन जमिनीची मालकी मिळविली. डीम्ड कन्व्हेयन्स मिळविणारी ही रागडमधील पहिली सोसायटी आहे. गेल्या वर्षी मिळालेल्या या प्रमाणपत्राच्या आधारे सोसायटीने नुकताच आपल्या नावे सातबारा उतारा काढून घेऊन जमिनीच्या मालकीसाठीची प्रक्रिया पूर्ण
केली.
खरेतर पुनर्विकासानंतर विकासकाने जमिनीची मालकी सोसायटीकडे अभिहस्तांतरित (कन्व्हेयन्स) करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेकदा विकासक मुद्दाम या गोष्टी करण्याचे टाळतो. जेणेकरून भविष्यात संबंधित इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याला सोसायटीची अडवणूक करता येते. मीच पुनर्विकास करतो किंवा मला इमारतीच्या विकासात ठराविक वाटा द्या, अशा  पद्धतीने विकासक सोसायटीला छळू शकतो. म्हणून २०१०साली राज्य सरकारने ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ची (मानीव अभिहस्तांतरण) तरतूद आणून गृहनिर्माण सोसायटय़ांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गुंतागुंतीच्या व वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे फारच कमी संस्थांना या प्रक्रियेचा लाभ घेता आला आहे.    

साहाय्यक निबंधकांकडून वाखावणी
नेरळमधील ‘प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’ने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून यशस्वीरित्या जागा हस्तांतरित करून घेतली आहे. संस्थेचे सचिव विज्ञानेश मासावकर यांनी चिकाटीने या प्रक्रियेचा पाठपुरावा केला. रायगड जिल्ह्य़ात सर्वप्रथम मानीव अभिहस्तांतरण करून घेणाऱ्या या सोसायटीला रायगड जिल्ह्य़ाचे सहाय्यक निबंधकांनी थेट पत्र लिहून त्यांच्या कामाची वाखावणी केली आहे.
या तरतुदीच्या आधारे विकासक किंवा जमीन मालक अडवणूक करीत असला तरी काही ठराविक कागदपत्रांची पूर्तता करून सोसायटीला सरकारकडून मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र मिळविता येते. या प्रमाणपत्राच्या आधारे जमिनीच्या मालकीबरोबरच इमारत पुनर्विकासाचे अधिकार आणि पर्यायाने टीडीआर, एफएसआयचे फायदे सोसायटीला मिळतात. म्हणूनच पाठपुरावा करून आम्ही हे प्रमाणपत्र मिळविले, अशी प्रतिक्रिया मासावकर यांनी व्यक्त केली.